MP: तीन लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को नहीं मिला सरकारी राशन, शिकायत मिलने पर हरकत में कलेक्टर

Madhya Pradesh PDS: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उचित मूल्य की दुकानों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है. मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने तत्काल शिकायत दूर करने के निर्देश दिए.

(सिंगरौली में मीटिंग करते कलेक्टर, फोटो क्रेडिट- देवेंद्र पाण्डेय)

Public Distribution System: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवारों को समय पर राशन नहीं मिलने की गंभीर शियात सामने आई है. चुनावी वर्ष में लोगों की ये नाराजगी सत्ताधारी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है. लिहाजा, मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर अरुण कुमार परमार हरकत में आ गए. उन्होंने आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी को फटकार लगाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण करने के आदेश दिए. 

50% दुकानों में नहीं बंटा जनवरी का राशन

दरअसल, जनवरी महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा हैं, लेकिन यहां अभी तक 50 फीसदी उचित मूल्य की दुकानों में राशन का वितरण नहीं हुआ है. इस वजह से गरीबों की परेशानी बढ़ गई है. इसकी शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने आपूर्ति अधिकारी को दुकानों की समय पर निरीक्षण करने के साथ ही कोटेदारों को सख्त निर्देश देने के लिए कहा कि राशन की कालाबाजारी और हितग्राहियों को मिलने वाले राशन में किसी तरह की कटौती नहीं होना चाहिए.

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

राशन वितरण की देखरेख की जिम्मेदारी कलेक्टर ने विभाग के अधिकारी के साथ ही उपखंड अधिकारियों को भी सौंपा है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि सभी उपखंड अधिकारी अपने-अपने उपखंडों में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें. इस मौके पर कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने जिला आपूर्ति अधिकारी की लापरवाह कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक राशन का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को राशन की दिक्कत न हो. यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो संबंधित अधिकारी सहित कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपखंड अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है.

फैक्ट फाइल

382 उचित मूल्य की दुकान

2.5 लाख परिवार जिले में हैं दर्ज

07 लाख से अधिक हैं हितग्राही

जनवरी में आवंटन की स्थिति

3827 टन फोर्टिफाइड चावल

168. 59 टन नमक

19.27 टन शक्कर

1897 टन गेहूं

50 फीसदी दुकानों में पहुंचा इतना राशन

2126 टन फोर्टिफाइड चावल

48.25 टन नमक

9.13 टन शक्कर

950 टन गेहूं

दुकानों का नहीं होता निरीक्षण

दरअसल, सालों से जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है. पिछले कई बार जनसुनवाई में शिकायत मिलने पर कलेक्टर की ओर से उपखंड अधिकारियों से जांच कराकर कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. लेकिन जिला आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी की ओर से दुकानों में जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं समझी गई. यही वजह है कि कोटेदारों की ओर से गरीबों के राशन की कालाबाजारी की जाती है.

शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने अधिकारियों को न केवल फटकार लगाई है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य की दुकानों में समय पर राशन पहुंचाने के साथ ही वितरण की उचित व्यवस्था भी की जाए. उन्होंने कहा कि यदि अब राशन नहीं मिलने या फिर कटौती करने की शिकायत हितग्राहियों ने किया तो कोटेदार के साथ विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए राशन वितरण व्यवस्था को गंभीरता से लेकर उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैनों को निर्देशित करें.