MP News: बेरोजगारों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, 8 हजार रुपये महीना कमाने की योजना जून से होगी शुरू

Mukhyamantri Kaushal Kamai Yojana: CM शिवराज ने युवाओं से अपील की है कि वे उद्यम क्रांति योजना का भी लाभ लें. इस योजना के तहत बैंकों से एक लाख से ₹50,00,000 तक का ऋण उद्योग खोलने के लिए मिलेगा.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (File Photo)

Source : Twitter/@CMMadhyaPradesh

Shivraj Government New Scheme: चुनावी साल में बेरोजगारों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है. जून 2023 से 'मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना' के जरिए युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ-साथ 8 हजार रुपये प्रति महीने कमाने का मौका मिलेगा. दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में बेरोजगारों को लेकर बड़ी घोषणा की है. सीएम शिवराज ने कहा है कि 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1,00,000 पदों पर भर्ती हो जाएगी. यह भर्ती कार्य पूर्ण होने के बाद फिर नई भर्ती निकाली जाएगी. 

इसके अलावा, सीएम ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो युवा बेरोजगार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हैं, उनके लिए जून से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा, 8 हजार रुपये महीना अलग से मिलेगा. 

कांग्रेस ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री घोषणा को लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 19 साल के कार्यकाल के बाद अब बेरोजगारों की याद आ रही है. अगर सरकार शुरू से ही रोजगार पर ध्यान देती तो आज ऐसी हालत नहीं होती. उन्होंने कहा कि इस बार सरकार के झांसे में लोग आने वाले नहीं है. अब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बेरोजगारी खत्म करेगी.

उद्यम क्रांति योजना का भी लाभ लेने की अपील 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से अपील की है कि वे उद्यम क्रांति योजना का भी लाभ लें. इस योजना के तहत बैंकों से एक लाख से ₹50,00,000 तक का ऋण उद्योग खोलने के लिए मिलेगा. इस ऋण को चुकाने की ग्यारंटी मध्य प्रदेश सरकार ले रही है. उन्होंने युवाओं से यह भी अपील की कि वे उद्योग खोलकर रोजगार देने वाले बने.

मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज का खर्च उठाएगी सरकार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासी बेटा और बेटियों खूब पढ़ाई करो. यदि विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, तो सरकार मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज की फीस भरेगी.