Ujjain News: जमाखोरी के खिलाफ उज्जैन में देश का सबसे बड़ा छापा, 70 करोड़ की सोयाबीन और 10 लाख का तेल जब्त

उज्जैन में खाद्य विभाग ने देश की सबसे बड़ी छापामर कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ की सोयाबीन और 10 लाख रुपए का तेल जब्त किया है. खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

जमाखोरी के खिलाफ देश का सबसे बड़ा छापा

Ujjain News: सोयाबीन, सरसों, मूंगफली तेल की कीमत कम करने के लिए बनाया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम का सख्ती से पालन शुरू हो गया है. उज्जैन में खाद्य विभाग ने छापामर कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ की सोयाबीन और 10 लाख रुपए का तेल जब्त किया है. जमाखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है. गौरतलब है कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने 30 मार्च को तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण अधिनियम को सख्ती से लागू कर दिया है.

इसी कड़ी में उज्जैन के खाद्य विभाग ने दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की. खाद्य विभाग ने डी मार्ट पर छापा मारते हुए 10 लाख रुपए कीमत का तेल जब्त किया. आरोप है कि डी मार्ट ने फुटकर सामान बेचने का लाइसेंस ले रखा था लेकिन क्षमता से अधिक थोक में जमाखोरी की थी. मामले में खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की है.

छापे की दूसरी कार्रवाई उज्जैन के समीप बड़नगर रोड स्थित अवि सोयाबीन प्लांट में हुई. खाद्य विभाग ने छापा मारकर 97 हजार क्विंटल सोयाबीन बरामद किया. प्लांट में डेढ़ लाख क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन रखा गया था, जो अधिक भंडारण की श्रेणी में आता है. खाद्य नियंत्रक एम एल मारु के मुताबिक तेल बनानेवाले प्लांट को 3 महीने का स्टॉक रखने की इजाजत है. लेकिन कार्रवाई के दौरान 3 महीने से ज्यादा स्टॉक की सोयाबीन बरामद हुई. उन्होंने कहा कि जब्त सोयाबीन की कीमत 70 करोड़ रुपए है. 

30 अप्रैल तक का दिया गया था समय

खाद्य नियंत्रक एम एल मारु ने कहा कि केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी तेल तिलहन व्यापारी नियंत्रण अधिनियम लागू करते हुए 30 अप्रैल तक व्यापारियों को स्टॉक मेंटेन करने का समय दिया था. समय गुजर जाने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है. मारू ने बताया कि नया कानून  भले ही ऑयल से संबंधित है मगर सरसों, मूंगफली सभी पर लागू हो रहा है. इसलिए व्यापारियों को अब तेल की जमाखोरी पर सतर्कता बरतना आवश्यक है. 

दाम पर नियंत्रण के लिए बनाया कानून

खाद्य नियंत्रक मारू ने कहा कि नया कानून तेल की कीमत पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है. उन्होंने बताया कि किसी वस्तु के दाम को नियंत्रित करना होता है तो सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ले आती है. पूर्व में दाल को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया था. सरकार के नए कानून से तेल के काम दाम कम होने की पूरी उम्मीद है.