आप 30 दिनों में शुरू कर सकते हैं उद्योग, MP की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव, क्या बोली सरकार?

MP Industrial Policy: मध्य प्रदेश को उद्योग-व्यापार का बड़ा हब बनाने के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है. मोहन यादव की सरकार उद्योगों को स्थापित करने में रुकावट बने नियमों को बदल रही है.

मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव

Source : @drmohanoffice51

MP News: मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति में सरकार बड़े परिवर्तन का दावा कर रही है. कहा जा रहा है कि नए उद्योगों को स्थापित करने में रुकावट बने नियमों को बदलने का काम शुरू हो गया है. अब 30 दिनों में नया उद्योग शुरू करने की नीति पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है.

इसी के तहत 20,000 उद्योगों को अनुमति भी मिल चुकी है. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या पर विपक्ष हमलावर रहा है. कांग्रेस की सरकार में बीजेपी बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है. सत्ता में आने के बाद अब बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है.

प्रदेश सरकार का बेरोजगारी खत्म करने के लिए उद्योगों पर फोकस है. मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा है कि औद्योगिक माहौल बनाने के लिए 37 विभागों में 2483 अनुपालन कम कर दिए गए हैं. इसके अलावा कानून सुधार के अंतर्गत 920 पुराने अधिनियम भी रद्द कर दिए गए हैं. 17 प्रावधानों को सरकार ने अपराध मुक्त बना दिया है. बदलाव नए उद्योगों के स्थापित होने में आने वाली रुकावटों को देखते हुए किया गया है.

मध्य प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के बीच विवाद नहीं-CM

मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के बीच कभी कोई बड़े विवाद सामने नहीं आते हैं. इसलिए उद्योगपतियों का आकर्षण मध्य प्रदेश की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण वजह है. उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में नया उद्योग लगाने वाले उद्योगपति 30 दिनों में कारोबार शुरू कर सकते हैं. उद्योग संबंधी 20,000 से अधिक आवेदन को अभी तक स्वीकृति मिल चुकी है. 

सरकार केवल आंकड़े पेश कर लेना चाहती है श्रेय- कांग्रेस

विपक्ष ने मोहन यादव सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "सरकार आंकड़े दिखाकर श्रेय लेना चाहती है. मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हर साल 5 लाख शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहे हैं. मोहन यादव की सरकार युवाओं को रोजगार दे पाने में सक्षम नहीं है.