MP: मध्य प्रदेश में राशन की दुकानों में कालाबाजारी पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर कालाबाजारी रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, ताकि कालाबाजारी पर रोक लगे और लोगों को इसका लाभ मिल सकें.
Fair Price Shops In MP: मध्य प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर कालाबाजारी करना अब आसान नहीं रहा है. पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा उपभोक्ताओं को भी समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं निशुल्क वितरित किया जा रहा है. उचित मूल्य की दुकानों पर योजना का लाभ पात्र लोगों को मिल सके, इसके लिए कई हाईटेक इंतजाम किए गए है. खाद्य नियंत्रक एम एल मारु ने बताया कि अब उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कालाबाजारी की जाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है.
सरकार की ओर से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीएस की दुकानों पर मशीन के माध्यम से पर्ची निकाली जा रही है. यह रसीद उपभोक्ता को दी जाती है, जिसमें उसके द्वारा लिए गए सामान का पूरा उल्लेख रहता है. इसके अतिरिक्त s.m.s. के माध्यम से ग्राहकों तक यह भी जानकारी पहुंच रही है कि उनके द्वारा सामान लिया गया है या नहीं. इस संबंध में प्रत्येक परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया गया है.
हर माह मिलता रहेगा अनाज
खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर माह तक लगातार हर माह योजना के तहत निशुल्क अनाज वितरित होता रहेगा. पूर्व में यह देखने में आता था कि सरकार द्वारा दीपावली पर्व पर गरीबों को उचित मूल्य पर शक्कर उपलब्ध करा दी थी हालांकि इस बार पीडीएस की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य पर शक्कर उपलब्ध नहीं हो पा रही है.
इस नंबर पर की जा सकती है शिकायत
खाद्य नियंत्रक श्री मारू ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता वितरण प्रणाली से असंतुष्ट हैं और उसे सामान नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा उसके नाम पर लगातार सामान आवंटित हो रहा है तो वह सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत कर सकता है. शिकायत मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य नियंत्रक व फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच पड़ताल कर कार्यवाही की जा सकती है.
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