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Exclusive: मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले CM मोहन यादव, 'अद्भुत होगा कार्यक्रम'

MP Investors Summit 2025: मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर सीएम मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने इसको लेकर एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की है.

MP Investors Summit 2025: मध्य प्रदेश में बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर रही है. इसके बारे में जानकारियां साझा करने के लिए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस समिट से मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी आएगी और मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी खुलेंगे. नए निवेशों से प्रदेश में बड़े उद्योगों के सैकड़ों सहायक ओद्योगिक कंपनियां भी खुलेंगीं जिससे नए रोज़गार पैदा होंगे. 

 

 

'78 हजार करोड़ का होगा निवेश'
समिट के बारे में बताते हुए कहा सीएम मोहन यादव ने कहा, "विदेशी कंपनियों के आने से मध्य प्रदेश में वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी जिससे प्रदेश के लोकल उद्योगों को भी लाभ होगा. सीएम मोहन यादव ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की यात्रा की थी जिसमें वहां के उद्योगपतियों ने करीब 78 हज़ार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है." 

'281 नए उद्योग प्रस्ताव मिले'
मध्य प्रदेश सरकार के दावे के अनुसार उसे देश और विदेशों से अब तक कुल 281 नए उद्योगों के प्रस्ताव मिले हैं. इन प्रस्तावों के माध्यम से मध्य प्रदेश में 4.17 लाख करोड़ रूपए का निवेश होगा. इस प्रक्रिया के दौरान अब तक 1072 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन लेटर दिए जा चुके हैं. इन एलोकेशन लेटर्स के माध्यम से अब तक 3349 एकड़ ज़मीन एलॉट की जा चुकी है. 

मध्य प्रदेश में निवेश के लिए यूके में 3 इंटरनेशनल इंडस्ट्री इंटरैक्टिव शेशन किए जा चुके हैं. जबकि मुंबई, बैंगलुरु, कोयंबतूर, कोलकाता और पुणे 5 ऐसे शेशन किए गए हैं. साथ ही मध्य प्रदेश के भीतर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी कुल 7 रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव कराए गए हैं. 

नई बिज़नेस पॉलिसी भी हो लॉन्च
मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश की नई बिज़नेस पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी. साथ ही सन 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के वीज़न को भी प्रस्तुत किया जाएगा. ख़ास बात ये भी है कि सरकार ने मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को कार्बन न्यूट्रल रखने का भी संकल्प लिया है.

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