आखिर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही 'लाडली बहना योजना' की राशि? कर्ज में डूबे MP की वित्तीय हालत ऐसे समझें

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. एक करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को 3 हजार प्रतिमाह देने से सरकार को 2.4 फीसद अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव (फाइल फोटो)

Source : @DrMohanYadav51

MP News: मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर तीन हजार किये जाने की संभावना है. राशि में वृद्धि से प्रदेश सरकार के खजाने पर ढाई गुना अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बढ़ता बोझ चिंता का विषय बन गया है. वर्तमान में लाडली बहनों को 1,250 रुपये मिल रहे हैं. मध्य प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना योजना 17 महीने पहले शुरू की थी.

सरकार योजना मद में प्रतिमाह 1574 करोड़ राशि लाडली बहनों को ट्रांसफर करती है. दो सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में लाडली बहना योजना बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत का बड़ा कारण बन गयी है. कांग्रेस तीन हजार प्रतिमाह का वादा पूरा करने की याद दिला रही है. सरकार भी मान रही है कि धीरे-धीरे महिलाओं को तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. मध्य प्रदेश सरकार लगभग 3,80,000 करोड़ रुपये की कर्जदार है.

कर्ज के सहारे लाडली बहना योजना!

हाल के कुछ महीने में 20,000 करोड़ का कर्ज किस्तों में भी लिया गया है. लाडली बहना योजना की वर्तमान में एक करोड़ 29 लाख महिलाएं लाभार्थी हैं. बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश उपचुनाव में लाडली बहना योजना सियासत का अखाड़ा बन गई है. मध्य प्रदेश सरकार पर साल 2018-19 में 1,94,000 करोड़ का कर्ज था. साल 2020 में कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख 31 हजार करोड़ हो गया. साल 2021 में 2,89,000 करोड़ का कर्जदार मध्य प्रदेश सरकार हो गयी. कर्ज लेने का सिलसिला आगे बढ़ता रहा.

मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत समझें

साल 2022 में सरकार पर 3 लाख 3000 करोड़ का कर्ज था. अगले साल 2023 में आंकड़ा बढ़कर 3,23,000 करोड़ हो गया. चालू वित्तीय वर्ष में आंकड़ा 385000 करोड़ पर पहुंच गया है. सरकार साल 2018 में 13,000 करोड़ वार्षिक ब्याज भरती थी. ब्याज का आंकड़ा बढ़कर वर्तमान में 24000 करोड़ हो गया है.

फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में 1250 रुपये महीना डाल रही है. कुछ विशेष अवसरों पर ढाई सौ रुपये की राशि अतिरिक्त भेजी जाती है. वर्तमान में सरकार को प्रतिमाह 1574 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ रहा है. एक करोड़ 29 लाख महिलाओं को 3 हजार प्रतिमाह देने से सरकार को 2.4 फीसद अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा. इस प्रकार सरकार को लगभग 3777 करोड़ रुपये प्रतिमाह महिलाओं के खाते में डालना होगा. 

बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जंग

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि सरकार सभी वादे पूरा करेगी. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को याद रखना चाहिए कि उन्होंने ₹2,00,000 का किसानों का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार सभी वादों को पूरा करने जा रही है. कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को लाडली बहना योजना के जरिए ₹3000 देने का वादा किया था. अभी तक लाडली बहने वादा पूरा होने का इंतजार कर रही हैं.