MP News: मोहन यादव सरकार 10 जनवरी को भेजेगी Ladli Behna Yojana की राशि, पत्र जारी कर दिया ये आदेश
Ladli Behna Yojana News: एमपी में नई सरकार के गठन के बाद ये भ्रांति फैल गई थी कि लाडली बहना योजना को बंद किया जा सकता है. हालांकि सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा.
Ladli Behna Yojana in MP: मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में पहली बार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को उनके खाते में 1250 रुपये की राशि डाली जाएगी. इससे पहले सभी सक्षम अधिकारियों को पत्र के जरिये दस्तावेजी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश जारी किया गया है. प्रदेश सरकार की तरफ से 10 जनवरी 2024 को महिलाओं के खाते में 1250 रुपये की राशि डाल दी जाएगी.
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना को लेकर सरकार अपना वादा पूरा करेगी. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वसान दिया है कि जिन योजनाओं में अभी कम मदद मिल पा रही है, उसमें मदद और बढ़ाई जाएगी. डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लाडली बहन योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है.
जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दिया गया ये आदेश
यह लेटर जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर जारी हुआ है. मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 10 जनवरी 2024 को महिलाओं के खाते में राशि डालना है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राशि डाले जाने से पहले नियमानुसार जो दस्तावेजी कार्रवाई करनी है, उसे 8 जनवरी तक पूरा लिया जाए.
8 जनवरी को 8 घंटे में पूरी होगी प्रक्रिया
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि "8 जनवरी को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ई पेमेंट और हितग्राहियों के खाते में राशि डालने संबंधी समस्त दस्तावेजी कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जाए, जिससे 10 जनवरी को बिना किसी विघ्न के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जा सके."
लाभार्थियों के नियमों का बढ़ेगा दायरा
लाडली बहना योजना को लेकर यह भ्रांति फैल गई थी कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस योजना को खटाई में डाला जा सकता है. हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा. इन योजनाओं का लाभ और भी अधिक बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा लाभार्थियों के नियमों का दायरा भी बढ़ेगा.
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