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MP Budget Session: विपक्ष के हंगामे के बीच मध्य प्रदेश में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

MP Assembly Session News: मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र बुधवार को विपक्ष के गहमागहमी बीच शुरू हो गया. पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया.

MP Assembly Session 2024: विधानसभा सत्र का पहला दिन यानी बुधवार (7 फरवरी) हंगामेदार रहा. मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे. कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने राज्यपाल से झूट बुलवाया है. हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार (8 फरवरी) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अभिभाषण में 59 प्वाइंट्स में सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां बताई. उन्होंने भाषण के कुछ अंश पढ़े, इसके बाद सदन से चले गए. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया है. चित्रकूट और ओरछा में रामवन गमन पथ के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम शुरू कर दिया है. तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी. 

राज्यपाल ने सरकार की इन उपलब्धियों का किया जिक्र
सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा राज्याप ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया गया है. जहां-जहां मध्य प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा. 724 किलोमीटर लंबी 10000 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है. उन्होंने कहा कि केन-बेतना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थ साबित होगी. राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में 7 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना है.

अभिभाषण अधूरा छोड़ सदन से चले गए राज्यपाल
हालांकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपना अभिभाषण पूरा पढ़े बगैर ही सदन से निकल गए. कांग्रेस के विरोध के बाद जब राज्यपाल चले गए तो विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन में कहा कि जो अभी भाषण नहीं पढ़ा गया है, उसे पढ़ा हुआ माना जाए. बता दें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और वहीं अंतरिम बजट पेश करेंगे. 

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