MP Budget 2024: अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए खुला खजाना, जानें बजट में क्या-क्या?

MP Budget 2024 Announcement:सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और उप योजना के अंतर्गत 40,804 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो पिछले बजट की तुलना में 3600 करोड़ से ज्यादा है.

मध्य प्रदेश बजट 2024

Source : ABPLIVE_AI

MP Budget 2024 Announcement: मध्य प्रदेश सरकार के इस बार के बजट में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है. इस बार सरकार पिछले बजट की तुलना में विद्यार्थियों को अधिक सुविधा मुहैया करने के लिए बड़ा बजट पेश करने का दावा कर रही है.

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास, बेहतर शिक्षा छात्रवृत्ति गणवेश और आधो संरचना के लिए सरकार 720 करोड रुपए का बजट का प्रस्ताव पेश कर रही है. 

इसी तरह अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, बेहतर शिक्षा, गणवेश, छात्रवृत्ति और छात्रावास के अधोसंरचना के लिए 1427 करोड़ का बजट पेश किया है. इसी तरह पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमंतु, अर्ध घुमंतू जाति के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने 1704 करोड रुपए की का बजट पेश किया है. विदेश पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए पिछले बजट में 2 करोड़ 80 लख रुपए की राशि दी गई थी जो कि इस बार बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा कर दी गई है.

अनुसूचित जाति-जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राशि
सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और उप योजना के अंतर्गत 40,804 करोड रुपए का बजट पेश किया है जो कि पिछले बजट की तुलना में 3600 करोड़ से ज्यादा है. इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ने उन्नयन तथा उप योजना अंतर्गत 27,900 करोड रुपए की का बजट पेश किया है. 

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत 1034 अनुसूचित जनजाति वर्ग के गांव की संख्या 619 और बढ़ा दी गई है. 

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सिंचाई परियोजना
मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में चल रही माइक्रो सिंचाई परियोजना पर भी सरकार 10700 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही है. इसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के इलाकों में 253000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित हो जाएगी.