MP News: शिवराज सरकार का दावा, यूरिया के लिए नहीं भटकेंगे किसान, कांग्रेस ने किया सवाल- 18 साल बाद आई याद?
MP Farmers News: कमल पटेल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार की झूठी घोषणाओं के कारण 11 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए थे. इन किसानों के लिए शिवराज सरकार ने 2129 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने का एलान किया है.
MP Elections 2023: मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan) ने इस बार डीएपी यूरिया की पर्याप्त मात्रा में भंडारण का दावा किया है. कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) की ओर से दावा किया गया है कि किसानों को डीएपी यूरिया के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. सरकार ने इस बार 25 से 30% अधिक भंडारण किया है.
मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 70 फ़ीसदी से ज्यादा विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से आती है. 230 में से 161 सीटों पर किसानों का प्रभाव है. किसान जिस पार्टी के पक्ष में वोट दे दे, उस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है. चुनावी साल में शिवराज सरकार किसानों को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती है. इसी के चलते डीएपी यूरिया को लेकर अभी से भंडारण कर लिया गया है. शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक खरीफ और रबी की फसल में यूरिया डीएपी की आवश्यकता होती है. इसके लिए किसानों को हर साल दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इस बार यह निर्णय लिया गया है कि डीएपी यूरिया को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भंडारित कर रखा जाए. इसके तहत सरकार ने पूरी व्यवस्था के लिए सोसाइटी के माध्यम से खाद का वितरण कराया जाएगा. इसके लिए किसान को 20 किलोमीटर से अधिक दूरी भी तय नहीं करना पड़ेगी. मध्यप्रदेश में 250 से ज्यादा खाद वितरण केंद्र बनाए गए हैं.
11 लाख किसानों का ब्याज माफ
कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार की झूठी घोषणाओं के कारण मध्य प्रदेश के 11 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए थे. इन किसानों के लिए शिवराज सरकार ने 2129 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने का एलान किया है. इस योजना के अमलीजामा पहनने के बाद किसान नियमित हो जाएंगे, उन पर बैंक का ब्याज बकाया नहीं रहेगा. कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी बताया कि 267 रुपये में यूरिया और 1350 में डीएपी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी.
'18 साल तक किसानों की याद नहीं आई'- कांग्रेस
कांग्रेसी विधायक सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश के किसान ने बीजेपी की सरकार में खाद बीज और अपना अधिकार मांगने के लिए गोलियां तक खानी पड़ी है. किसान की 18 साल तक शिवराज सरकार को याद नहीं आई है. वर्मा ने आरोप लगाया कि हर साल किसान कालाबाजारी के जरिए खाद बीज की खरीदी करता आया है. इस बार चुनाव होने की वजह से सरकार किसानों को अपनी और आकर्षित करना चाहती है, मगर किसान अच्छी तरह जानता है उसे चुनाव में क्या करना है. उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था आगे भी कर्ज माफी होगी.
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