Mahakal Temple: महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना- 17 स्कूल हटाए गए, 600 परिवार हुए विस्थापित

MP News: महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना पर तेजी के साथ काम हो रहा है, इसके लिए 600 परिवारों को विस्थापित किया गया है.

महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना पर तेजी से हो रहा काम

Mahakal Temple Expansion Plan: महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी. विस्तारीकरण योजना में बाधक बन रहे 17 विद्यालयों के अलावा 600 परिवारों को विस्थापित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तारीख मिलने के बाद अब शेष बचे निर्माण कार्य को भी तेजी से करवाया जा रहा है.

महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के प्रथम भाग का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है. इस विस्तारीकरण योजना को मूर्त रूप में लाने के लिए महाकालेश्वर मंदिर समिति, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस महकमे के साथ-साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा.

विद्यालयों को उचित स्थान पर किया गया स्थापित

उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि विस्तारीकरण योजना के प्रथम भाग को पूर्ण करने में 17 स्कूल बाधक बन रहे थे. इसके अलावा 600 परिवारों का विस्थापन भी किया गया है. उन्होंने बताया कि विद्यालयों को भी उचित स्थान पर स्थापित किया गया है.

2 विद्यालयों को बड़े भवनों में स्थानांतरित किया गया है. उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के पीछे रूद्र सागर इलाके से लगभग 300 परिवारों को हटाया गया जबकि बेगम बाग इलाके से भी इतनी ही संख्या में परिवारों को हटाए जाने का काम किया गया. सभी को उचित विस्थापन के साथ-साथ मुआवजा भी वितरित किया गया है.  

इसी महीने काम हो जाएगा पूरा

उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सितंबर माह में ही कार्य को पूरी तरह पूर्ण कर लिया जाएगा. 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे. कलेक्टर खुद प्रतिदिन निर्माण कार्यों की मानिटरिंग कर रहे हैं. 

लंबे समय से चल रही थी विस्थापन की प्रक्रिया

दरअसल महाकालेश्वर मंदिर के आसपास का इलाका काफी बेशकीमती और सुविधाजनक होने की वजह से कोई इस क्षेत्र को छोड़ने को तैयार नहीं था. विस्थापन की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही थी. लोगों को मुआवजे के साथ-साथ उचित स्थान दिए जाने का प्रस्ताव भी कई बार रखा गया लेकिन लोग तैयार नहीं हुए. इसके बाद जब जमीनों की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि कई लोगों ने महाकाल मंदिर और शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा था.  इसके बाद नोटिस वितरित किए गए तब जाकर विस्थापन की प्रक्रिया में गति आई.