सात साल पहले रेप के आरोप में गया था जेल, अब साबित हुआ निर्दोष, जानें- पूरा मामला

Dewas: जेल में 7 सालों से सजा काट रहे शख्स को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदोर खंडपीठ ने निर्दोष करार दिया है. मामले में कोर्ट ने यह भी माना है कि जिला अदालत से इस मामले में गंभीर गलती भी हुई है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

MP High Court Acquitted Man: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में 7 साल की सजा काट चुके आरोपी को हाईकोर्ट ने अब निर्दोष करार दिया है. दरअसल देवास (Dewas) जिले के बागली थाना क्षेत्र के निवासी चिंटू उर्फ समीर को 25 दिसंबर 2014 को बागली पुलिस ने 14 वार्षीय नाबालिग से बलात्कार और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. सत्र न्यायाधीश देवास ने 4 साल चले ट्रायल के बाद दुष्कर्म और अपहरण पॉक्सो एक्ट के आरोप में आरोपी मानते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपी ने अपने वकील मनीष यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी.

वकील की जिरह शख्स के लिए साबित हुई वरदान

एडवोकेट मनीष यादव के अनुसार बीते दिनों हुई अंतिम सुनवाई में एडवोकेट यादव ने तर्क रखे कि पीड़िता और आरोपी के बीच प्रेम-संबंध थे. वह आरोपी के साथ 10 दिन तक रही और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बलात्कार का आरोप तक नहीं है. जहां तक पीड़िता की उम्र का सवाल है, पीड़िता की मां का कहना है कि उसका विवाह 30 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके 2 वर्ष बाद ही उसके द्वारा बेटी का जन्म हुआ था. मां के बयान के आधार पर घटना के वक्त पीड़ित नाबालिग न होते हुए बालिग थी. जहां तक दस्तावेज का सवाल है, जिस स्कूल में पीड़िता ने पढ़ाई की, वहां के प्राध्यापक भी उम्र को लेकर सही जानकारी नहीं दे सके. उनका कहना है कि पीड़िता के स्कूल में प्रवेश के समय जन्म संबंधित कोई दस्तावेज पीड़िता के माता-पिता द्वारा नहीं दिये गये थे, इससे यह साबित होता है कि आयु में संदेह है. उच्चतम न्यायालय कहता है जहां आयु में संदेह है वहां अभियोजन की जिम्मेदारी है उसे साबित करे. इन सब बातों को नजरअंदाज कर जिला कोर्ट ने सजा देने में गंभीर गलती की.

हाईकोर्ट ने माना जिला न्यायालय से हुई गलती

वहीं इन सभी तथ्यों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह की एकलपीठ के द्वारा आरोपी की अपील स्वीकार करते हुए उसे तत्काल रिहा करने और जुर्माना वापिस करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं साथ ही यह भी कहा है कि जिला कोर्ट द्वारा तथ्यों का उचित अध्ययन करने में गंभीर गलती की गई, जिसके चलते एक निर्दोष युवक को नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण में जीवन के 7 वर्ष बिताना पड़े है.