MP News: रेस्ट हाउस का 20 रुपए किराया पूर्व MLA को लगता है भारी? विधानसभा अध्यक्ष से की ये मांग

पूर्व विधायकों की डिमांड को देखते हुए विधानसभा जल्द निर्णय ले सकती है. तीन मार्च को सभी पूर्व विधायकों को भोपाल बुलाया गया है.

फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक कई तरह की छूट और सुविधाएं चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र भी लिखा है. मध्यप्रदेश में 400 से अधिक पूर्व विधायक हैं. माननीय चाहते हैं कि विधानसभा के रेस्ट हाउस में रुकने का 20 रुपए रोजाना किराया देना नहीं पड़े. वर्तमान में पूर्व विधायकों को पहले तीन दिन 20 रुपए, इसके बाद के तीन दिन 50 रुपए और उसके बाद 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगता है. उनकी मांग है विधानसभा दफ्तर में होने वाले चाय-नाश्ते का खर्च भी विधानसभा कार्यालय ही उठाए.

पूर्व विधायकों की मांग पर जल्द फैसला संभव

पूर्व विधायकों की डिमांड को देखते हुए विधानसभा जल्द निर्णय ले सकती है. तीन मार्च को सभी पूर्व विधायकों को भोपाल बुलाया गया है. कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम छूट की घोषणा कर सकते हैं. सड़कों पर टोल-टैक्स से छूट की मांग भी पूर्व विधायकों ने की है. अब उसके लिए फाइल भी जल्द निर्णायक स्तर पर पहुंचने वाली है. ऐसी संभावना है कि पूर्व विधायकों की गाड़ियों में फास्टैग लगेगा. फास्टैग का रिचार्ज सरकार करेगी. फर्स्ट एसी की पात्रता पूर्व विधायक को देने के साथ सहयोगी को स्लीपर में जाने की सुविधा देने का मुद्दा भी उठाया गया है. रेस्ट हाउस में पूर्व विधायकों को 20 रुपये, वर्तमान विधायक को प्रतिदिन का 3 से 4.50 रुपए ही किराया देना होता है. उनके लिए रेस्ट हाउस के खंड क्रमांक एक-दो और तीन में प्रति कमरा 1.50 रुपए किराया है.

कई तरह की छूट और सुविधा चाहते 'माननीय'

विधायक कम से कम तीन कक्ष लेते हैं. हर रोज का किराया 4.50 रुपए है. यानी महीने का 135 रुपए. पारिवारिक खंड का रोजाना 3 रुपए देना पड़ता है. यानी महीने का 90 रुपए. माना जा रहा है कि बजट सत्र में विधायकों को मकान और वाहन के कर्ज की सुविधा फिर मिल सकती है. कोरोना के कारण दो वर्षों से बंद है. विधायकों को वाहन के लिए 15 लाख रुपए और मकान के लिए 25 लाख रुपए लोन मिलता है. इसे बढ़ाकर वाहन के लिए 25 लाख और मकान के लिए 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है. मकान और वाहन का कर्ज विधायकों को सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है. मप्र विधानसभा के अध्यक्ष डॉ गिरीश गौतम का कहना है कि तीन मार्च को पूर्व विधायकों को बुलाया गया है. उनकी मांगों पर समान दिन बात कर निर्णय लेंगे. टोल और रेस्ट हाउस में छूट के साथ चाय-नाश्ते का बजट समेत कई बातों पर निर्णय लिया जाएगा.