Kisan Nyay Yatra: एमपी कांग्रेस की 'किसान न्याय यात्रा' कल से होगी शुरू, BJP सरकार को घेरने की तैयारी

Kisan Nyay Yatra News: एमपी के किसानों में पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस मंगलवार से किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है. इसकी शुरुआत मंदसौर से करेगी. इसके साथ हर जिले से यात्राएं निकाली जाएंगी.

(दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी)

Source : PTI

MP News: राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले 'भारत जोड़ो यात्रा' निकाली थी. राहुल गांधी की इस यात्रा का लोकसभा चुनाव में सार्थक रिजल्ट भी सामने आया. हालांकि, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन पार्टी की सीटों में काफी इजाफा हुआ है. ऐसे में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस 'किसान न्याय यात्रा' निकालने जा रही है. इस यात्रा की शुरुआत मंगलवार (10 सितंबर) से होगी.

'किसान न्याय यात्रा' में पार्टी के बड़े नेताओं के अलावा किसान नेता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे. 'किसान न्याय यात्रा' मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी. इस यात्रा के माध्यम से समर्थन मूल्य की कानून गारंटी की मांग की जाएगी. बता दें कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर जिले में घेरने का प्लान बनाया है.

कल से शुरू होगी यात्रा
कांग्रेस की 'किसान न्याय यात्रा' की शुरुआत कल यानी 10 सितंबर से होने जा रही है. यात्रा 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरोठ से शुरू होगी, इसके बाद यह यात्रा 13 सितंबर को टिमरनी से होशंगाबाद, 15 सितंबर को आगर मालवा, 22 सितंबर को इंदौर में आयोजित होगी. इधर प्रदेश के सभी जिलों में जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जाएगी.
 
कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही किसान न्याय यात्रा में गेंहू 2,700 रुपये प्रति क्विंटल, धान 3,100 और सोयाबीन छह हजार रुपये समर्थन मूल्य करने की मांग की जाएगी. यात्रा में बताया जाएगा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 2,700 गेहूं का भाव देने का वादा किया था, लेकिन अब उस वादे को भूल गए हैं. इस यात्रा के माध्यम से सरकार को वादा याद दिलाया जाएगा.

इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा था कि "5 सितंबर को कृषि मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी कि प्राइज सपोर्ट स्कीम के माध्यम से सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी. लेकिन मध्य प्रदेश को इससे बाहर रखा गया है. इसका लाभ सिर्फ कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में दिया जाएगा. प्रदेश के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं."