Madhya Pradesh News: सीएम शिवराज बोले-'आत्मनिर्भर भारत' के लिए राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना होगा

एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है अगर भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाना है, तो राज्यों को 'आत्मनिर्भर' बनना होगा. सीएम ने कहा मेरी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार किया."

(फाइल फोटो)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि अगर हमें भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाना है, तो राज्यों को पहले 'आत्मनिर्भर' बनना होगा. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के प्रकोप के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत' का मंत्र दिया और मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया."

चार स्तंभों की चर्चा 
चौहान ने 'आत्मनिर्भर भारत बनाने में राज्यों की भूमिका' पर नई दिल्ली में आयोजित राज्य नीति सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में एक आत्मनिर्भर राज्य के लिए चार महत्वपूर्ण स्तंभों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर राज्य के लिए चार स्तंभों - बुनियादी ढांचा, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, और अर्थव्यवस्था और रोजगार - को मजबूत करने की जरूरत है.

नर्मदा एक्सप्रेसवे विकसित किया
चौहान ने कहा, "जब भी हम अर्थव्यवस्था और रोजगार के बारे में बात करते हैं, तो पहले दो स्तंभ - बुनियादी ढांचा और सुशासन - अधिक महत्व रखते हैं."  उन्होंने कहा, "हमने नर्मदा एक्सप्रेसवे विकसित किया है जो राज्य की जीवन रेखा है." चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश युवाओं में कौशल विकास के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य नौकरी चाहने वाले के स्थान पर रोजगार सृजनकर्ता बनने की दिशा में कार्य कर रहा है और दूसरा मध्यप्रदेश को निवेश के लिए राज्य के रूप में विकसित करना है.

निवेश MSME पर ध्यान 
उन्होंने कहा, "मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड -19 महामारी के दौरान भी, हमारी औद्योगिक इकाइयों ने 2019 से 2021 तक 49 प्रतिशत की वृद्धि देखी है. इस अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेश में कुल 67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है." उन्होंने कहा, "राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के अलावा हम एमएसएमई पर भी ध्यान दे रहे हैं."

'वोकल फॉर लोकल' पर काम 
मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत सरकार ने 13 क्लस्टर विकसित किए हैं जहां काम चल रहा है. राज्य मध्यम और लघु उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल के साथ आगे आया है."उन्होंने कहा, हम पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान की दिशा में काम कर रहे हैं. राज्य को 'गारमेंट हब' के रूप में विकसित करने के लिए, हमने औद्योगिक संवर्धन नीति, 2014 में कई बदलाव किए हैं." चौहान ने कहा, "राज्य ने इथेनॉल नीति भी जारी की है और हम हर साल 200 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल का उत्पादन करने की दिशा में काम कर रहे हैं."