MP Budget Season 2022-23: आज शुरु होगा एमपी विधानसभा का बजट सत्र, कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए बनाई ये रणनीति
MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से प्रारंभ हो रहा है. विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं. सदन की कार्यवाही 19 दिनों तक चलेगी.
MP Budget Season: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा का बजट सत्र (Budget Season) आज सोमवार से प्रारंभ हो रहा है. विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं. कोरोना (Corona) संक्रमण कम होने के बाद पहला अवसर है, जब सदन की कार्यवाही 19 दिनों तक चलेगी. पहले दिन राज्यपाल (Governor) का अभिभाषण होगा, जिसकी कांग्रेस (Congress) की तरफ से जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है.
क्या किया ट्वीट
बजट सत्र से पहले ही कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के ट्वीट कर बजट सत्र में विपक्ष के रुख को स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने ट्वीट किया, "बेलगाम नौकरशाही, किसान भी हुआ शोषित, घर-घर पहुंची सस्ती शराब, मप्र में सबसे ज्यादा गौहत्याएं, जन-जन को बना दिया कर्जदार. शिवराज जी, जन/प्रदेशहित में मैं राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा हूं! क्योंकि चिर निंद्रा में सोई बीजेपी सरकार को जगाना जरूरी है."
क्या है रणनीति
इस ट्वीट से यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस बार गाय, गौशाला, बेरोजगारी, कर्मचारी, किसान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस बजट सत्र में आक्रामक रूख दिखाकर विधानसभा चुनाव-2023 के पहले सरकार को हर मामले में फेल होने का आरोप प्रमाणित करना चाह रही है. नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी सत्र के सभी दिन भोपाल में रहेंगे. बजट सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विधायकों के साथ बैठक करके अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया. उधर बीजेपी विधायक दल के सचेतक यशपाल सिंह सिसौदिया का कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरूआत होगी. धन्यवाद प्रस्ताव पर आठ मार्च से बहस होगी.
क्या है कांग्रेस की तैयारी
इस बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी का रूख बेहद आक्रामक रहने की उम्मीद है. पूर्व वित्तमंत्री तरुण भनोत ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बजट से पहले कई पत्र लिखकर घेरने की कोशिश की है. पार्टी नेताओं का मानना है कि पिछले दिनों प्रदेश की कई गोशालाओं में जिस तरह गो माता के साथ हुए निर्मम व्यवहार के मामले सामने आए हैं. विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर विधानसभा में शिवराज सरकार को घेरेगी. इसकी रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ के आवास पर बुलाई गई थी. पार्टी ने इस बार सभी विधायकों से कहा है कि सत्र के दौरान पूरे समय सदन में मौजूद रहें और कार्यवाही में हिस्सा लें. विपक्ष जिन मुद्दों पर आक्रामक रहेगा, उनमें ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रमुख है.
कब तक होगा सत्र
मध्य प्रदेश के बजट सत्र में विधायक 4,518 सवालों से सरकार को घेरने की तैयारी में हैं. वहीं, सत्र के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. मध्य प्रदेश का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा. इसमें 13 बैठकें होंगी और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएग. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नौ मार्च को होगी.
क्या हुई सहमति
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी. विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने किसान, गोहत्या, पुरानी पेंशन बहाली और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा कराने की बात रखी. वहीं, संसदीय कार्यमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं. बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है. इसमें जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो. प्रश्नकाल बिना किसी व्यवधान के चले, इसकी अपेक्षा सभी से है. उन्होंने कहा कि इस बार यह व्यवस्था लागू की गई है कि प्रश्नकर्ता न तो लिखित प्रश्न पूछेगा और न ही संबंधित मंत्री प्रश्नोत्तरी में दिए उत्तर को पड़ेंगे. सीधे प्रश्नकर्ता पूरक प्रश्न पूछेंगे.प्रश्नकाल के पहले प्रश्नकर्ताओं के साथ बैठक भी की जाएगी ताकि जिस मंशा के साथ प्रश्न किया गया है, उसका समाधान हो सके. बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि किसानों की स्थिति, फसल बीमा, बेरोजगारी, गोहत्या की बढ़ती घटना, पुरानी पेंशन की बहाली सहित कई मुद्दे हैं. जिन पर सार्थक और गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए.
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Source: IOCL
