MP Budget 2022: सबके लिए हैप्पी नहीं है मध्यप्रदेश का बजट, जानें किसको मिली टोकन मनी, किसका घटा बजट

MP Budget: मध्य प्रदेश के आम बजट में सब कुछ हरा-हरा ही नहीं बहुत कुछ ग्रे भी है. आज हम आपके सामने इस ग्रे पार्ट का खुलासा करने जा रहे हैं. बजट में कुछ योजनाओं के लिए सिर्फ टोकन राशि दी जाती है.

सीएम शिवराज सिंह चौहान

MP Budget 2022-23: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आम बजट (Budget) में सब कुछ हरा-हरा ही नहीं बहुत कुछ ग्रे भी है. आज हम आपके सामने इस ग्रे पार्ट का खुलासा करने जा रहे हैं. बजट में कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो जिंदा तो रहती हैं लेकिन उसमें काम की नहीं होती. इनके लिए बजट में सिर्फ टोकन राशि दी जाती है.

राज्य की अनेक सिंचाई (Irrigation) परियोजनाओं, सड़कों (Roads), पुलों (Bridges) के साथ विधायकों और सांसदों की कई डिमांड की योजनाओं पर इस बार के बजट में सिर्फ टोकन राशि (Token Amount) दी गई है.

गांव के लिए क्या है
शिवराज सरकार के साल 2022-23 के बजट को गौर से देखें तो पता चलता है कि गांव की 709 सड़कों और 88 पुलों के निर्माण के लिए प्रतीक के तौर पर सिर्फ एक हजार रुपये का प्रावधान किया गया है.

यही स्थिति 31 सड़कों की मरम्मत, 111 मुख्य जिला मार्गों के अपग्रेडेशन, 14 विश्राम भवनों-विश्रामगृह और केंद्रीय सड़क निधि से बनने वाली 20 सड़कों की भी है. जल संसाधन विभाग के 88 सिंचाई प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं. जिनका काम इस साल शुरू नहीं हो पाएगा.

ये योजनाएं हुई बंद
सभी विभागों में अधिकारी-कर्मचारी को अच्छा काम करने पर मिलने वाला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस साल नहीं दिया जाएगा. इस मद में भी टोकन के तौर पर हजार रुपए ही रखे गए हैं.

सरकार ने इस साल 40 हजार 916 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया है. यह पिछले साल से 15% ज्यादा है. यह 2021-22 में यह 35 हजार 353 करोड़ रुपए था. कांग्रेस सरकार की कर्जमाफी योजना और पिछली शिवराज सरकार द्वारा लाई गई भावांतर योजनाओं को बंद नहीं किया गया है. इसके लिए इन योजनाओं में कुछ राशि का प्रावधान है.

कृषि संबंधित योजनाओं में बदलाव
फसल बीमा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है. किसानों के घर में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने के लिए लाई गई अटल गृह ज्योति योजना का बजट इस बार 57% से अधिक घटा दिया गया है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना में सात हजार 733 करोड़ का प्रावधान था, जो इस बार तीन हजार 300 करोड़ रुपए ही रखा गया है. मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना में तीन हजार200 करोड़ और अटल कृषि ज्योति योजना में चार हजार 592 करोड़ रुपए रखे गए हैं.