Ladli Behna Yojana: एमपी में लाड़ली बहना योजना की किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेंगे रुपये?

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक आजादी को ध्यान में रखकर शुरू की गई लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जानिए सरकार 24वीं किस्त कब जारी करेगी?

सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना को लेकर दिया ताजा अपडेट

Source : @DrMohanYadav51

Ladli Behna Yojana 24th Installment: मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यहां एमपी की बहनों को योजना की 24वीं किस्त ट्रांसफर होने वाली है. इस संबंध में सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ताजा जानकारी दी है. 

सीएम मोहन यादव ने कहा एक्स पर लिखा, ''सशक्त बहनें, समृद्ध मध्यप्रदेश...,मेरी ओर से सभी लाड़ली बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं.''. सीएम मोहन यादव ने एक्स पर बताया कि कल (15 मई 2025) सीधी जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 24वीं किस्त की राशि ₹1250 प्रत्येक हितग्राही बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

सशक्त बहनें, समृद्ध मध्यप्रदेश...

कल सीधी जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 24वीं किस्त की राशि ₹1250 प्रत्येक हितग्राही बहनों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।

मेरी ओर से सभी लाड़ली बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं।#LadliBahnaMP pic.twitter.com/evFXqPOgUS

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2025

कब हुई थी शुरुआत
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की. इसकी घोषणा 28 जनवरी 2023 को हुई थी जिसे 5 मार्च से लागू किया गया. इसके तरह हर महीने राज्य की महिलाओं को 1250 रुपये उनके खाते में दिए जाते हैं. सरकार ने इसे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. 

योजना का लाभ पाने के लिए क्या हैं शर्तें?

महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो.
शादीशुदा हो या विधवा, तलाकशुदा महिलाएं इसमें शामिल हैं.
आवेदक की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की हो.

बहरहाल, महिलाओं के खाते में 24वीं किस्त सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करने वाले हैं. बता दें कि यह राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है. इस योजना की चर्चा पूरे देश में होती है. कई राज्यों ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने-अपने राज्यों की बहनों के लिए इस तरह की योजनाओं की शुरुआत की है.