Iran War: MP हेल्पडेस्क ने संभाला मोर्चा, कंट्रोल रूम से व्हाट्सएप और ई-मेल पर भी मिलेगी सहायता
मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे प्रदेशवासियों की मदद के लिए दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया है. परिजन 011-26772005 पर कॉल कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.
Iran US-Israel War: खाड़ी देशों में बने युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को सुरक्षित निकालने और हर संभव मदद पहुंचाने के लिए राज्य की मोहन यादव सरकार लगातार सक्रिय है. इसके लिए सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है.
सरकार ने जानकारी दी है, ''मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी देशों में निवासरत मध्य प्रदेश के नागरिकों की सहायता के उद्देश्य से नई दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24x7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. यह कंट्रोल रूम खाड़ी देशों में अध्ययन, रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन अथवा अन्य कारणों से रह रहे प्रदेशवासियों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा.''
कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं परिजन
सरकार ने बताया है कि किसी भी प्रकार की आपात और सामान्य सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति अथवा उनके परिजन कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं. कंट्रोल रूम के माध्यम से आवश्यकतानुसार भारत सरकार तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
24x7 कंट्रोल रूम संपर्क विवरण...
दूरभाष: 011-26772005
व्हाट्सएप: 9818963273
ई-मेल: mphelpdeskgulf@gmail.com
मध्य प्रदेश प्रदेश शासन ने खाड़ी देशों में रह रहे समस्त मध्यप्रदेशवासियों से अपील की है कि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराए गए संपर्क माध्यमों का उपयोग करें.
स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं सीएम मोहन
एमपी सरकार को जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के कई नागरिक खाड़ी देशों में मौजूदा तनाव की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अलग-अलग एजेंसियों के साथ संपर्क में हैं. इसके साथ ही वह केंद्र सरकार से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.
केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले में एमपी सरकार के साथ खड़ी है और हर मुमकिन सहयोग दे रही है. विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है. जहां जरूरत होगी, वहां स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावासों की मदद से राहत और निकासी की व्यवस्था की जाएगी.
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