DAVV इंदौर में नया बवाल, छात्र संगठन और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मुद्दे पर आमने-सामने

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और छात्रों की बात नहीं रखे जाने वाले नियम को लेकर विरोध जताया है.

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

इंदौर: मध्यप्र देश के इंदौर जिले में कोरोना का कहर अब खत्म होते नजर आ रहा है. इसी के चलते इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंध हटा दिए गए है. जहां एक ओर यूनिवर्सिटी से सम्बंधित विभागों और कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है. वहीं छात्र हित की बात करने वाले छात्र संगठन भी अब स्टूडेंट्स को होने वाली परेशानियों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोलने को तैयार हैं.

छात्रों ने जताया रोष

दरअसल, शुक्रवार को आरएनटी मार्ग स्थित विश्विद्यालय के नालंदा परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और छात्रों की बात नहीं रखे जाने वाले नियम को लेकर जमकर आक्रोश दिखाया. एबीवीपी की मानें तो विश्वविद्यालय के जारी आदेश में छात्र अपनी बात और शिकायत बिना किसी प्रचार की अनुमति के नहीं रख सकते हैं. जिसका सीधा मतलब है कि अगर छात्र-छात्राओं की किसी विभाग को लेकर कोई शिकायत है तो वो पहले उसी विभाग से अनुमति लें.

एवीबीपी के छात्रों ने की रेणु जैन से मांग

एवीबीपी के महानगर मंत्री लकी आदिवाल की मानें तो ये आदेश तानाशाही जैसा है और आने वाले वक्त में अगर कोई छात्र परेशान होता है तो क्या उसे विभाग अनुमति देगा? उन्होंने कहा हमने कुलपति रेणु जैन से बात की है कि आदेश में जितने भी प्वाइंट है वो छात्रहित में नहीं है. हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है.          

रेणु जैन ने कही ये बात

वहीं कुलपति डॉ. रेणु जैन ने मीडिया को बताया कि कुछ दिनों पहले हमारी ईसी की मीटिंग में छात्र ग्रुप ने हंगामा किया था तो उसे रोकने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आदेश जारी किया था और वो आदेश शासन के आदेश का संशोधित रूप था. हालांकि वो कोई बड़ा मामला नहीं है और छात्रों ने जो ज्ञापन दिया उस पर हम विचार करेंगे.

छात्रों को नहीं है धरना-प्रदर्शन की अनुमति

आपको बता दें कि फिलहाल इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बिना अनुमति के ना तो छात्र अपनी मांग सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं और ना ही छात्र संगठन. क्योंकि आदेश के मुताबिक अब विश्वविद्यालय में सिर्फ 5 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रख सकता है. छात्रों से जुड़ी समस्या के बारे में बात करने के लिए पहले छात्र नेताओं और छात्र संगठन को विभाग प्रमुख की अनुमति लेना जरूरी है.