इंदौर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई बेशकीमती जमीन

Indore Govt Land Encroachment: इंदौर जिला प्रशासन की कार्रवाई में ग्राम तेजपुर गड़बड़ी स्थित 4.967 हेक्टेयर सरकारी जमीन भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त की गई. इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रु. है.

(इंदौर में माफियाओं के कब्जे वाली बेशकीमती सरकारी जमीन को प्रशासन ने खाली कराया)

Source : उमेश भारद्वाज

Indore Govt Land Vacated: मध्य प्रदेश के इंदौर में माफियाओं के कब्जे वाली जमीन को मंगलवार (2 अप्रैल) को प्रशासन ने खाली करा लिया. इंदौर में बेशकीमती सरकारी जमीन को भू माफिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए बड़े स्तर पर जिला प्रशासन के अमले की ओर से नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई की गई. ये कार्रवाई जिला कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर की गई. 

कार्रवाई में तहसील राऊ स्थित ग्राम तेजपुर गड़बड़ी स्थित 4.967 हेक्टेयर सरकारी जमीन भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त की गई. इस जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपये है.

माफिया के कब्जे से खाली कराई बेशकीमती जमीन

एडिशनल कलेक्टर सपना लोवंशी ने बताया कि तहसील राऊ स्थित ग्राम तेजपुर गड़बड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 56, 57, 58, 59, 99/1 कुल रकबा 4.967 हेक्टेयर है. इसका लैण्डयूज पीएसपी और रेसिडेंशियल है. जमीन की सरकारी गाइडलाइन वैल्यू 118.21 करोड़ है और मार्केट प्राइस करीब 500 करोड़ है. उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं की ओर से साल 2000 से शासन की ओर से जारी परिपत्र का गलत इस्तेमाल किया गया. माफिया इंदौर शहर के बीचोबीच स्थित जमीन पर करीब 25 खंडहरनुमा छोटे-छोटे कमरे बना रखे थे, जो कि लगभग 100 फीट दूर स्थित थे.

सरकारी जमीन हड़पने की ऐसे रची साजिश

जानकारी के मुताबिक इन कमरों में बिजली, पानी, सीवरेज लाइन, सड़क आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी. अतिक्रमणकारी भू माफिया की ओर से यहां अवैध कॉलोनी दिखाकर लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी. इसी मकसद से जमीन को हड़पने का षड़यंत्र रचा जा रहा था और सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था. मौके पर अवैध कॉलोनी के कोई भी साक्ष्य नहीं पाये गये.

बताया गया कि साल 2021 में तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से भी अपने जांच प्रतिवेदन में इस जमीन पर बीते कुछ सालों में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये एक पत्र इंदौर कमिश्नर को लिखा गया था. आज कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एडिशनल कलेक्टर सपना लोवंशी सहित प्रशासन के अमले ने अतिक्रमण को हटाया.