Jharkhand: जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर किए 9544 करोड़ रुपये, जानें- खास बात

झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत राज्य में जलापूर्ति योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 9544 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. मौजूदा वर्ष के लिए आवंटित यह राशि पिछले साल की तुलना में चार गुना ज्यादा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (झारखंड में जल जीवन मिशन)

Central Government Policy for Jharkhand: झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत राज्य भर में जलापूर्ति योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 9 हजार 544 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है. इसके तहत राज्य भर में केंद्र सरकार द्वारा 315 जलापूर्ति योजनाएं लगवायी जाएंगी. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक राज्य के सभी घरों में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का फैसला किया है. इस योजना के अमलीजामा पहनाने का सीधा असर राज्य के 4 हजार 424 गावों में रहने वाले लगभग 8 लाख ग्रामीणों पर पड़ेगा.

केंद्र सरकार ने किया है बजट में इजाफा
केंद्र सरकार द्वारा इस साल जल जीवन मिशन के तहत मंजूर राशि में लगभग चार गुना वृद्धि की गई है. इस साल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड के लिए इस योजना के तहत करीब साढ़े चौबीस सौ करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी थी. मौजूदा वर्ष के लिए आवंटित यह राशि पिछले साल की तुलना में चार गुना ज्यादा है. इस योजना की शुरुआत करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राज्य की जनता को आश्वासन देते हुए कहा था कि साल 2024 तक इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर घर तक जल की आपूर्ति की जाएगी.

अब तक कितना हुआ है काम
केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में ही 15 अगस्त के मौके पर इस योजना की शुरुआत प्रदेश की जनता के हित में की गई थी. इस योजना की शुरुआत के समय झारखंड में केवल 3.45 लाख घरों में ही नल का पानी पहुंच रहा था जो कि राज्य के कुल घरों का मात्र 5.83 प्रतिशत था. पिछले 28 महीनों में इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य के 11.38 प्रतिशत घरों में नल का पानी पहुंचाया है. कोविड महामारी के समय भी इस योजना के तहत राज्य के 6.73 लाख घरों में नल का कनेक्शन दिया गया था. अभी राज्य के 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों में से 10.18 लाख (17.20 प्रतिशत) परिवारों को उनके घरों तक नल से पानी की आपूर्ति की जा रही है. 

यह भी पढ़ें:

पाकुड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 16 की मौत, मृतकों के आश्रितों को मिलेगी एक लाख की आर्थिक सहायता