जम्मू-कश्मीर के 37 विभागों में इतने पद खाली, CM उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में दी अहम जानकारी

Jammu Kashmir News: सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताया कि पिछले साल 16 अक्टूबर को सरकार के गठन के बाद से जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को 3,727 पदों को भरने का काम सौंपा गया है.

(जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला)

Source : PTI

Omar Abdullah On Vacant Post: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में खाली पड़े पदों को लेकर अहम जानकारी दी है. उन्होंने मंगलवार (04 मार्च) को कहा कि सरकार के 37 विभागों में 32,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिनमें हेल्थ और मेडिकल शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 7,851 रिक्तियां हैं. 

उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताया, ''पिछले साल 16 अक्टूबर को सरकार के गठन के बाद से जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को 3,727 रिक्तियों को भरने का काम सौंपा गया है.''

उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद लोन के सवाल पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में यह बात कही. अब्दुल्ला सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी भी हैं. लोन ने 31 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में रिक्तियों की कुल संख्या और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद दोनों सरकारी भर्ती एजेंसियों को भेजी गई रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी.

जम्मू कश्मीर में कितने पद खाली?

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जनवरी तक 32,474 पद - 2,503 राजपत्रित (Gazetted), 19,214 अराजपत्रित (Non Gazetted) और 10,757 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद रिक्त पड़े हैं. उन्होंने कहा आगे कहा, ''इन रिक्तियों में से 738 राजपत्रित, 1,754 अराजपत्रित और 1,235 एमटीएस पद सरकार गठन के बाद जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को भेजे गए थे.''

इसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग में 594 राजपत्रित पद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 56, बिजली विभाग में 45 और बागवानी विभाग में 41 पद भरे जाने हैं.

इससे पहले सोमवार (03 मार्च) को सीएम अब्दुल्ला ने कहा था कि सभी विधायकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सरकार को लोगों के हितों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद मिले. जब यह पूछा गया कि कुछ सदस्य अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की निंदा करने के लिए एक नया प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं तो इस पर विधानसभा के बाहर सीएम ने कहा, ''हमें जो करना था, वह पहले (विधानसभा) सत्र (नवंबर 2024) में ही कर दिया. सदन द्वारा पारित प्रस्ताव अब भी कायम है.''