Jammu-Kashmir: एमएमयू ने किया वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध, तत्काल वापसी की मांग
Jammu-Kashmir: मुताहिदा मजलिस-ए-उलमा ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध किया. कानून को खारिज करने वाला प्रस्ताव कश्मीर, जम्मू, चिनाब, कारगिल में मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों में पढ़ा गया.
Waqf Amendment Act 2025: मुताहिदा मजलिस-ए-उलमा (एमएमयू) ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ क्षेत्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. कानून को खारिज करने वाला प्रस्ताव कश्मीर, जम्मू, चिनाब, लेह और कारगिल में मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों और इमामबाड़ों में पढ़ा गया.
प्रस्ताव में कहा गया है, "मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) के निर्णय और अपील के अनुसार, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरे जम्मू-कश्मीर में आज स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया, इसकी तत्काल वापसी की मजबूत मांग की गई".
WAKF क़ानून पर ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में विरोध प्रस्ताव मस्जिद के इमाम मुफ़्ती गुलाम रसूल समून ने पढ़ा.
जम्मू-कश्मीर मुथैयद मजलिस-ए-उलेमा द्वारा प्रस्ताव के अनुसार शुक्रवार को कश्मीर की सभी मस्जिदों और मस्जिदों में पवित्र तरीके से प्रस्ताव रखा गया, जिसमें लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर जजमेंट के प्रति अपना समर्थन जताया और कहा कि बोर्ड इस पर जो भी फैसला करता है, हम उसके साथ हैं और दुनिया भर के लोगों से अपील करते हैं कि वे धार्मिक सिद्धांतों की पूरी तरह से रक्षा करें और इस दावे पर जोर दें.
मजलिस के इमामों और सदस्यों ने पूरे कश्मीर घाटी, चिनाब क्षेत्र, जम्मू, लेह और कारगिल में प्रमुख मस्जिदों, खानकाहों, तीर्थस्थलों और इमामबाड़ों में परिषद द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से पढ़ा, जिसे भारी सार्वजनिक समर्थन और समर्थन प्राप्त हुआ.
इस अवसर पर प्रमुख विद्वानों, इमामों और खतीबों ने भी इसके प्रमुख मीरवाइज डॉ. मौलवी मुहम्मद उमर फारूक को नजरबंद करने पर चिंता व्यक्त की, जिन्हें एक बार फिर ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में शुक्रवार का उपदेश देने से रोका गया था.
महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार के सत्तावादी, अलोकतांत्रिक और गैर-इस्लामिक कार्यों की कड़ी निंदा की, उन्हें मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाने वाला बताया और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य घोषित किया.
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