जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, विधानसभा में क्या कुछ कहा?

LG Manoj Sinha Speech: जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार उन्हें घाटी में वापस लाने के लिए, उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए वचनबद्ध है.

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा

Source : अजय बाचलू

LG Manoj Sinha Speech: जम्मू-कश्मीर में 7 साल बाद विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई. बजट सत्र के पहले दिन उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सदन को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया.

अभिभाषण में मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे प्रमुख आकांक्षाओं में से एक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य की बहाली का है. 

उन्होंने कहा, ''प्रदेश को राज्य का दर्जा देने पर उनकी सरकार कायम है. सरकार राज्य का दर्जा बहाली के भावनात्मक पहलू को भी समझती है. उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के इस वैध इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है, जिससे प्रदेश में शांति स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित हो सके.''

उधमपुर-श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का जिक्र
 
अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने उधमपुर-श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस रेल लिंक परियोजना का अंतिम खंड पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो जम्मू कश्मीर में संपर्क और विकास को बदलने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि यह रेल लिंक पूरा होने से जम्मू और कश्मीर को देश से बाकी हिस्सों के साथ अधिक निकटता से जोड़ेगा.

मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को यह यात्रा आकर्षित करती है. अमरनाथ गुफा मंदिर की यह पवित्र तीर्थ यात्रा आस्था और भक्ति का प्रतीक है और इसका सुचारू संचालन मेरी सरकार प्राथमिकता है. 

कश्मीरी पंडितों का जिक्र

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हुए हिमालय की परिस्थिति तंत्र को संरक्षित करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुरक्षा सुविधा और सस्टेनेबिलिटी के उच्चतम मानदंड के साथ इस यात्रा की विरासत को बनाए रखेगी.
 
जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुरक्षित कर उन्हें घाटी में वापस लाने के लिए उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए वचनबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन प्रोजेक्ट के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

बजट पर क्या बोले उप-राज्यपाल

उप-राज्यपाल ने कहा यह बजट ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित सरकार द्वारा 7 वर्षों में प्रस्तुत किया गया पहला बजट है. उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों की शक्ति का प्रतीक है क्योंकि इसे लोगों द्वारा स्वयं चुने गए प्रतिनिधियों ने तैयार किया है. 

मनोज सिन्हा ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने व्यक्तिगत रूप से सभी 20 जिलों के लिए अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता की जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत की गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट निर्माण में सभी विधायकों की आशंकाओं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को विकास प्राथमिकताओं को समझा है. एलजी ने कहा कि लोगों की आवाज फिर से संसाधनों के आवंटन और विकास लक्षण की प्राथमिकता को आकर दे रही है. उन्होंने बजट सत्र को लोकतंत्र का सर्वोच्च और सच्चा उत्सव बताया. 

मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी सरकार लोगों से किए गए अपने वादों को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.