जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न ने की हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग
जम्मू-कश्मीर में 7 साल से स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग पूरी न होने पर मेडिकल इंटर्न आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर में सोमवार (31 अगस्त) से सैकड़ों MBBS और BDS मेडिकल इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इंटर्न ने सभी सरकारी अस्पतालों से अपनी सेवाएं वापस लेने का फैसला किया है. उनकी मुख्य मांग मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की है. मेडिकल इंटर्न का कहना है कि सरकार द्वारा करीब 7 साल पहले बनाई गई कमेटी ने स्टाइपेंड बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया.
इंटर्न मौजूदा 12,300 रुपये के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा रकम में आज के समय में काम करना और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना बेहद मुश्किल है.
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मेडिकल इंटर्न के मुताबिक, सरकार की कमेटी ने इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाकर 26,350 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की थी. इसके बावजूद इस सिफारिश को लागू करने के लिए अब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ.
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मामला संबंधित विभागों के बीच फाइलों में घूमता रहा और स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला आगे नहीं बढ़ सका. इंटर्न का आरोप है कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक देरी की वजह से उन्हें मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है.
कम स्टाइपेंड को लेकर अधिकारियों की ओर से भी माना गया है कि यह रकम लंबे समय से नहीं बढ़ी है. दूसरी तरफ, इंटर्न का काम, ड्यूटी के घंटे और रहने-खाने का खर्च लगातार बढ़ा है.
12,300 रुपये में गुजारा करना मुश्किल- डॉक्टर
एक युवा डॉक्टर ने कहा, "सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले युवा डॉक्टरों को अभी भी हर महीने 12,300 रुपये ही मिलते हैं. यह रकम काम पर आने-जाने और खाने-पीने जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी बहुत कम है."
इंटर्न का कहना है कि उन्हें सिर्फ सामान्य ड्यूटी तक सीमित नहीं रखा जाता. कई बार उनकी तैनाती इमरजेंसी, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और दूसरे क्लिनिकल क्षेत्रों में होती है. वे मरीजों की देखभाल में डॉक्टरों और अस्पताल की टीम की मदद करते हैं. इसके अलावा लंबी और रात की शिफ्ट के साथ OPD में भी उनकी अहम भूमिका रहती है.
रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठनों ने भी इंटर्न की मांग का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इमरजेंसी यूनिट, इनपेशेंट वार्ड और इंटेंसिव-केयर जैसी जगहों पर इंटर्न की भूमिका अस्पतालों के कामकाज में महत्वपूर्ण है.
दूसरे राज्यों से तुलना में J&K काफी पीछे
स्टाइपेंड को लेकर इंटर्न का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में उन्हें देश के कई दूसरे राज्यों और संस्थानों की तुलना में काफी कम रकम मिल रही है. कर्नाटक, केंद्रीय संस्थानों और AIIMS में इंटर्नशिप स्टाइपेंड करीब 30,000 रुपये है. पश्चिम बंगाल में यह लगभग 28,892 रुपये और असम में करीब 31,500 रुपये है.
वहीं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने हाल ही में MBBS और BDS इंटर्न के लिए स्टाइपेंड बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर के इंटर्न का कहना है कि उन्हें भी दूसरे राज्यों के बराबर सम्मानजनक स्टाइपेंड मिलना चाहिए.
GMC अनंतनाग के एक मेडिकल इंटर्न ने कहा, "अब J&K के इंटर्न ने घोषणा की है कि उनके पास काम रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और आज से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में मेडिकल इंटर्न काम नहीं करेंगे."
सालाना बढ़ोतरी की व्यवस्था बनाने की सलाह
GMC श्रीनगर के एक सीनियर फैकल्टी का कहना है कि स्टाइपेंड में हर साल नियमित बढ़ोतरी की व्यवस्था करना बेहतर होगा. उनका सुझाव है कि स्थायी कर्मचारियों के लिए DA यानी महंगाई भत्ते की तरह इंटर्न के स्टाइपेंड में भी हर साल 5 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 2019 के बाद स्पष्ट कारणों से जम्मू-कश्मीर में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकी.
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग अचानक सामने नहीं आई है. जून में J&K मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से इंटर्न के स्टाइपेंड की समीक्षा करने और इसे केंद्र सरकार के नियमों के करीब लाने की मांग की थी.
एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया था कि GMC अनंतनाग में स्टाइपेंड को लेकर चिंता जताने वाले कुछ इंटर्न को कथित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा.
रेजिडेंट डॉक्टरों समेत कई संगठनों का समर्थन
GMC श्रीनगर और उससे जुड़े अस्पतालों की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी मेडिकल इंटर्न की मांग का समर्थन किया है. एसोसिएशन ने 30,000 रुपये के स्टाइपेंड की मांग को जायज बताया और अधिकारियों से मामले का जल्द समाधान निकालने की अपील की है.
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डॉक्टरों के कई अन्य संगठन भी इंटर्न के समर्थन में सामने आए हैं. अब नजर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार पर है. देखना होगा कि सरकार 7 साल पुरानी सिफारिश को लागू करके स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला करती है या फिर मामला एक बार फिर विभागीय प्रक्रिया और प्रशासनिक देरी में फंस जाता है.
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