कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक संकट में? बीजेपी ने लगाया शोषण का आरोप, कार्रवाई की मांग
Jammu Kashmir News: BJP ने कश्मीर में गैर-प्रवासी हिंदू अल्पसंख्यकों के शोषण, जबरन धर्मांतरण और सरकारी उपेक्षा पर गहरी चिंता जताते हुए उनकी सुरक्षा, पहचान और विशेष कानून की मांग की है.
Jammu Kashmir News: बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में बढ़ते शोषण और उपेक्षा के बीच गैर-प्रवासी हिंदू अल्पसंख्यक अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं. BJP के पूर्व MLC और प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने आरोप लगाया है कि कश्मीर घाटी में एक गंभीर मानवीय और नैतिक संकट उत्पन्न हो रहा है.
जहां गैर-प्रवासी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय, वे परिवार जिन्होंने दशकों के संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र में रहना चुना, अब बढ़ते हाशिए, लक्षित शोषण और सांस्कृतिक क्षरण का सामना कर रहे हैं. राजनीतिक बयानबाजी में उनके लचीलेपन की प्रशंसा किए जाने के बावजूद, इस छोटे से समुदाय को व्यवहार में अनदेखा किया जाता है.
बुनियादी कल्याण भी प्रदान करने में विफल
दशकों से, लगातार प्रशासन बुनियादी कल्याण प्रदान करने में भी विफल रहे हैं, जिससे ये परिवार आर्थिक रूप से गरीब, सामाजिक रूप से अलग-थलग और भावनात्मक रूप से तबाह हो गए हैं. इस मुद्दे को लेकर गिरधारी लाल रैना ने एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ संवाद में उठाए.
रैना ने कहा, उनकी पीड़ा का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी विशिष्ट जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति से उपजा है. पूर्व MLC ने जोर देकर कहा, प्रशासन की उदासीनता न केवल भयावह है, बल्कि इसने गहरा नुकसान पहुंचाया है.
जबरदस्ती को स्वीकार करना खतरनाक 'ब्लाइंड स्पॉट' को दर्शाता है
रैना ने कहा कि हाल ही में पुलवामा के लूसवानी की एक लड़की का मामला इस खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है. उन्होंने आगे कहा, अक्सर हेरफेर, धोखे या झूठे वादों के माध्यम से प्रेरित इन धर्मांतरणों को सिस्टम से 'व्यक्तिगत पसंद' के रूप में खारिज कर दिया जाता है.
यह, संरचनात्मक जबरदस्ती को स्वीकार करने में एक खतरनाक अंधे स्थान को दर्शाता है. समुदाय के नेतृत्व ने अब मौजूदा कानूनी और संस्थागत तंत्र में विश्वास के क्षरण का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश जैसे धर्मांतरण विरोधी कानून है.
भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित तत्काल मांगें प्रस्तुत की गई हैं:
1. पुलवामा के लूसवानी की लड़की को उसके परिवार के पास तत्काल वापस भेजा जाए.
2. गैर-प्रवासी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को एक कमजोर और विशेष श्रेणी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी जाए, जिसके लिए लक्षित कल्याण और सुरक्षा की आवश्यकता है.
3. आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित सहायता प्रणालियों की स्थापना.
4. जबरदस्ती या हेरफेर से लक्षित धर्मांतरण की मजबूत जांच और निगरानी, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई.
5. संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए शोषणकारी धर्मांतरण के खिलाफ विधायी सुरक्षा उपायों पर विचार.
भर्ती किए गए लोगों पर भी असर पड़ सकता है
जी एल रैना ने चेतावनी दी कि कार्रवाई करने में विफलता के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत भर्ती किए गए लोगों पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे व्यक्ति जिन्हें मेल-मिलाप के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.
बीजेपी प्रवक्ता ने जोर देकर कहा, अगर उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो कश्मीर में उनकी उपस्थिति का उद्देश्य विफल हो जाएगा. बयान के अंत में कहा, यह सिर्फ नीतिगत मुद्दा नहीं रह गया है. यह लुप्त होती विरासत को बचाने और कश्मीर में बहुलवाद के विचार को बनाए रखने के बारे में है.
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