Himachal Pradesh: हिमाचल को कर्ज से उबारेगी नई आबकारी नीति? शराब की हर बोतल पर चुकाना होगा सेस

Himachal Cabinet Meeting: सोमवार को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई.

(सीएम सुक्खू अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, फोटो क्रेडिट- अंकुश डोभाल)

Himachal Pradesh Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में साल 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दे दी गई है. मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिये राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी को स्वीकृति दे दी है. इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर रोक लगाना है. हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (Harshwardhan Chauhan) दावा किया है कि नई आबकारी नीति से हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) को हर साल 15 फीसदी से 18 फीसदी का लाभ होगा.

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार इससे हर साल 2 हजार 400 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करेगी. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड विशेष को खत्म कर कोशिश में तबदील करने का भी फैसला लिया गया. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पांच लीटर केग ड्रोट बीयर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इससे ग्राहकों को बीयर की अलग-अलग किस्में उपलब्ध होंगी. राज्य की वाइनरियों में इंपोर्टेड वाइन की बॉटलिंग की मंजूरी भी दी गई है. इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे. 

होटलों के सभी कमरों में मिनी बार को मिलेगी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन की ओर से निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का फैसला लिया. राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की मंजूरी देने का फैसला लिया.

स्थापित होगी एंड-टू-एंड प्रशासन प्रणाली

बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का फैसला लिया गया. इसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा शामिल होगी. सरकार का दावा है कि इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल और बार से जुड़े हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

हाईड्रोपावर जनरेशन से एक हजार करोड़ का फायदा

मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश में कुल 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिन से 11 हजार 999 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है. हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को बिजली की सप्लाई पहुंचाता है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का दावा है कि इससे हिमाचल प्रदेश को हर साल एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ होगा.