'हिमाचल में वेतन भुगतान पर हर महीने 13 अरब से ज्यादा का खर्च', सीएम सुक्खू ने सदन को दी जानकारी

Himachal Pradesh Winter session 2024: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है. सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है. सत्र की कार्यवाही के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य जनहित के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करते हैं. प्रश्नों को तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के श्रेणी में बांटा जाता है.

तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बुधवार को सदन को ओल्ड पेंशन स्कीम जुड़ी अहम जानकारी दी है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या- 2165 के जवाब में बताया कि बीते दो सालों में दिनांक 30 नवंबर, 2024 तक न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड के तहत आने वाले कुल 7 हजार 355 सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जा चुका है. यह सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा था.

वेतन भुगतान पर हर महीने 13 अरब से ज्यादा का खर्च

इसी तरह धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने भी सरकार से कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन को लेकर सवाल किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, आयोगों, निगमों और बोर्डों में लगभग 2 लाख 17 हजार 010 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं.

इनका मासिक वेतन लगभग 13 अरब 2 करोड़ 26 लाख 5 हजार 165 रुपये है. वहीं, पेंशनर्ज़ या फैमिली पेंशनर्ज की कुल संख्या लगभग 2 लाख 10 हजार 992 है. इनका मासिक पेंशन बिल लगभग 7 अरब 30 करोड़ 35 लाख 95 हजार 332 रुपये है. यह जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या- 762 के जवाब में दिया. यह सवाल बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने किया था.

14वीं विधानसभा का सातवां सत्र धर्मशाला में जारी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में बुधवार आज से ही शुरू हुआ है. इस सत्र के कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. यह हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का सातवां सत्र है. सत्र की कार्यवाही की शुरुआत नेवा ऐप की लॉन्चिंग के साथ हुई. इसके बाद प्रश्न काल की शुरुआत होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष राज्य में हो रहे कथित भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर नियम- 67 के स्थगन प्रस्ताव लेकर आया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है. इस पर विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं.