हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, CM सुक्खू ने क्वालिटी एजुकेशन पर दिया जोर
Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसके चलते आज साक्षर राज्य बना है.
हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है. शिमला के पीटर हॉफ में निदेशालय स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश की ओर से अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह और उल्लास मेले 2025 का आयोजन किया गया. इसमें CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया. समारोह के दौरान हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई और भविष्य में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस करने का सरकार ने दावा किया.
इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ''साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसके चलते आज प्रदेश साक्षर राज्य बना है. अब सरकार का फोकस गुणात्मक शिक्षा में प्रदेश को आगे ले जाना है जिसके लिए सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल, पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई सहित कई और कदम उठाए हैं. साथ ही आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी?
हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.30% प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 80.9 फीसदी से कहीं ज्यादा है. जब किसी राज्य की साक्षरता दर 95 प्रतिशत या उससे अधिक होती है तब उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है. पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप को पीछे छोड़कर हिमाचल प्रदेश साक्षरता में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है.
निरक्षरों को साक्षर बनाने की नई योजना
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के शेष 56,960 निरक्षरों को साक्षर बनाने की नई योजना का भी ऐलान किया. इस मौके पर भारत सरकार के शिक्षा सचिव संजय कुमार का ऑनलाइन संदेश भी सुनाया गया.
PM मोदी करेंगे आपदा प्रभावित इलाके का दौरा
वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा, ''कल (09 सितंबर) को प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और धर्मशाला में प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में आपदा को लेकर पूरी प्रेजेंटेशन दी जाएगी ताकि प्रदेश को आपदा राहत पैकेज मिल सके. इसके लिए विधानसभा से सर्वसहमति से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. प्रदेश को प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं.''
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
