Himachal: हिमाचल के पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें, पुराने भुगतान का इंतजार भी बरकरार
Himachal: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है. हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर्स को भी कुछ उम्मीद जगी है.
Himachal Pradesh News: देश के एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है. 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है.
सातवें वेतन आयोग का समय दिसंबर 2026 तक का है. इसकी सिफारिशें साल 2016 से लागू हुई थीं. हर वेतन आयोग का समय 10 साल का होता है. इसके लिए केंद्र सरकार तीन सदस्यों की कमेटी का गठन करेगी. इनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे.
पुराने भुगतान को भी किया जाए पूरा
केंद्र सरकार के इस कदम के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद जगी है. हालांकि एक तथ्य यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का भुगतान साल 2016 के बाद से अब तक नहीं हुआ है. साल 2016 से संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है.
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के शिमला शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से इस कमेटी के गठन के फैसले का स्वागत किया है. वहीं, प्रधान मदन लाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वक्त पर कमेटी का गठन किया गया है.
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में न हो देरी
हालांकि अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते नौ सालों से भुगतान नहीं किया है. उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग उठाई है कि कर्मचारी और पेंशनर्स का भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए. पेंशनर भूप राम वर्मा और अनिल कुमार जसवाल ने कहा कि आज जो लोग पेंशनर हैं, एक वक्त पर वे राज्य के कर्मचारी थे. इन सभी ने हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. राज्य सरकार को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से नया वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्य सरकार से लागू करने के लिए बाध्य होती है. ऐसे में राज्य सरकार पुराने भुगतान में जितनी देरी करेगी, इससे राज्य सरकार की देनदारी बढ़ेगी और नुकसान झेलना पड़ेगा.
पूर्ण राज्य स्थापना दिवस पर CM सुक्खू से घोषणा की उम्मीद
हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्य स्थापना दिवस भी मनाने वाला है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से उनकी मांगें पूरी करने का आग्रह किया है. पेंशनर्स ने महंगाई रिलीफ की तीन बकाया किश्तें देने, जो कि साल 2016 से साल 2022 तक रिवाइज्ड पे स्केल का एरियर देने और सालों से लंबित चिकित्सा बिलों का समयबद्ध भुगतान करने की मांग की है.
इसके अलावा पेंशनर्स ने 65, 70 और 75 साल की उम्र में मूल पेंशन में मंहगाई राहत जोड़ कर क्रमशः 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन बढ़ोतरी देने की मांग की है. प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि पेंशनर्स की मांगों पर चर्चा करने के लिए तुरंत संयुक्त सलाहकार कोर कमेठी का गठन किया जाए.
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