HP News: CM सुक्खू का नौकरशाहों को सख्त निर्देश, 24 जनवरी तक लंबित इंतकाल-तकसीम मामलों का करें निपटारा

Sukhwinder Singh Sukhu: हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 24 जनवरी तक इंतकाल और तकसीम के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं. इससे सालों से लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा.

हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Image Source :X/@sukhusukhwinder )

Mutation Court in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों को निपटाया जा रहा है. प्रदेश भर में 1-2 दिसंबर को तहसील स्तर तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के लम्बित 13 हजार 950 और तकसीम के 527 मामलों का निपटारा किया गया. 30 नवंबर, 202 प्रदेश में इंतकाल के 21 हजार 212 मामले लंबित थे, जबकि तकसीम के लंबित मामलों की संख्या 28 हजार 470 थी.

इंतकाल मामलों का किया जा रहा निपटारा

1 से 2 दिसंबर को आयोजित हुई राजस्व लोक अदालतों के बाद अब प्रदेश में इंतकाल के 7 हजार 262 और तकसीम के 27 हजार 943 मामले लंबित हैं. इंतकाल के सबसे ज्यादा 3 हजार 839 मामलों का निपटारा कांगड़ा जिला में किया गया. मंडी में 2 हजार 190 और शिमला में भी 2 हजार 190 लंबित मामले निपटाए गए. मामलों के निपटान में हमीरपुर तीसरे स्थान पर रहा. जहां इंतकाल के 1 हजार 023 मामलों का निपटाया गया.

अक्टूबर में 31 हजार से ज्यादा मामलों का हुआ था निपटारा 

हिमाचल सरकार प्रवक्ता के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सालों से लंबित राजस्व मामलों की बड़ी संख्या पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कड़ा संज्ञान लेने के बाद प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45 हजार 055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार सालों से लंबित राजस्व मामलों का निपटारा कर प्रदेश के आम लोगों की समस्याओं का हल करने के प्रयास कर रही है. प्रवक्ता ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के आयोजन से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 30-31 अक्तूबर को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया गया था. इसमें इंतकाल के लंबित 31 हजार 105 मामलों का निपटारा किया गया था.

20 जनवरी तक सभी मामले निपटाने के निर्देश

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल और तकसीम के लंबित मामलों का निपटारा अगले साल 20 जनवरी तक करने के निर्देश दिए हैं. सभी जिलों से हर महीने रिपोर्ट भी मांगी जा रही है. इसके साथ ही निपटाए गए मामलों की पूरी जानकारी नाम, पते व फोन नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंतकाल से जुड़े मामलों को सुलझाने में जो तेजी और पारदर्शिता दिखाएगा उसकी रिपोर्ट एसीआर में भी दर्ज की जाएगी.