CM Sukhu Exclusive: 40 साल बाद बदली है व्यवस्था, 10 साल में हिमाचल होगा सबसे अमीर राज्य

Shimla: सीएम सुक्खू ने कहा कि 40 साल बाद एक अलग तरह का बजट पेश हुआ है. ऐसे बजट पेश नहीं किए जाते. हमने योजना आधारित बजट पेश किया है. वहीं आने वाले 4 साल में हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक होगी.

हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( Image Source :अंकुश डोभाल )

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बदली व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि यहां 40 साल बाद नई व्यवस्था आई है. इसके साथ ही आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश देशभर का सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा. दरअसल, एबीपी न्यूज ने बातचीच के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने सत्ता में आने के पहले दिन से ही संसाधन जुटाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. हमें पता था कि हालात ऐसे ही रहे, तो स्थिति बदतर हो जाएगी. हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति पर औसतन 92 हजार 800 रुपए का कर्ज है.

प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज और 11 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है. हमने संसाधन जुटाने के लिए शराब के ठेकों की नए सिरे से नीलामी की है. इससे हिमाचल प्रदेश की आय में 40 फ़ीसदी तक की वृद्धि होगी. वहीं पूर्व बीजेपी सरकार पर हमला बोते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार सिर्फ 10 फ़ीसदी की वृद्धि के साथ टेंडर कर रही थी. हमने वॉटर सेस के जरिए हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है. आने वाले 4 साल में हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक होगी. 10 सालों में हिमाचल प्रदेश देशभर का सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा. सीएम ने कहा कि 40 साल बाद एक अलग तरह का बजट पेश हुआ है. ऐसे बजट पेश नहीं किए जाते. हमने योजना आधारित बजट पेश किया है.

हम जनता के हित के लिए काम कर रहे- सीएम
सीएम का कहना है कि हम हाइड्रो के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. सोलर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हम युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह बजट पेश किया गया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं. बजट में भी सरकार ने आम जनता के हित के लिए कई योजनाएं लाई हैं. प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है. वहीं सीएम ने ओल्ड पेंशन को लेकर कहा कि हम अपने संसाधनों से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने हमारा 9 हजार करोड रुपए देने से इनकार किया है. फिर भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं.