IPS वाई पूरन सुसाइड केस: राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा के DGP को छुट्टी पर भेजा गया

IPS Y Puran Suicide Case: हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन की आत्महत्या के बाद, सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और रोहतक के एसपी का तबादला कर दिया है.

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर छुट्टी पर भेजे गए.

Source : PTI/ANI

हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में रोज नए मोड़ आ रहे हैं. आत्महत्या के सात दिन बाद अब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नायब सैनी सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है. इससे पहले ही रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का ट्रांसफर किया जा चुका है. 

बता दें, आज (मंगलवार, 14 अक्टूबर) को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंडीगढ़ आ रहे हैं. दोनों नेता यहां आईपीएस वाई के परिवार से मिलेंगे. इससे पहले ही हरियाणा के डीजीपी को लीव पर भेज दिया गया है. 

हरियाणा डीजीपी को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला सोमवार की देर रात लिया गया. बताया जा रहा है कि आईपीएस सुसाइड केस के बाद हरियाणा डीजीपी को हटाने का प्रेशर नायब सिंह सैनी सरकार पर लगातार बन रहा था. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया. 

पीएम मोदी का सोनीपत दौरा भी रद्द 

जानकारी के लिए बता दें, नायब सिंह सैनी की सरकार का एक साल पूरा होने पर हरियाणा के सोनीपत में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करने वाले थे. यहां पीएम मोदी 'जन विश्वास- जन विकास' रैली में शामिल होने वाले थे. हालांकि, आईपीएस सुसाइड केस के बीच बढ़ती टेंशन को देखते हुए पीएम का दौरा रद्द कर दिया गया है.

पीएम मोदी यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे. अब सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की थी. इससे पहले, सोमवार को भी नायब सैनी सोनीपत में थे.

बीजेपी के लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में लौटने के बाद नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

दलित संगठनों की महापंचायत

आईपीएस वाई पूरन और उनके परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाने वाले कई दलित संगठन एक साथ इकट्ठा हुए और एक महापंचायत बुलाई. न्याय की गुहार लगाते हुए संगठनों ने सरकार से 48 घंटे के अंदर बड़ा कदम उठाने की अील की थी. यह 48 घंटे मंगलवार (14 अक्टूबर) को पूरे हो रहे हैं.

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