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Dwarka Demolition: द्वारका में बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, 'मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों...'

Dwarka Demolition News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार द्वारका में बुलडोजर कार्रवाई बेहद निंदनीय है. मोदी सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर वक्फ के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर क्यों करना चाहती है?

Asaduddin Owaisi On Dwarka Demolition: गुजरात के द्वारका में अवैध निर्माण बता कर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गुजरात शासन-प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाते हुए की है. यह निंदनीय है. 
 
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, "द्वारका में तोड़फोड़ की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन है. ऐसा इसलिए कि ध्वस्त किए गए कब्रिस्तान और दरगाह को सरकारी रिकॉर्ड में इसी रूप में मान्यता दी गई थी. सरकार ने कभी उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दी. इससे साफ है कि हाल ही में की गई तोड़फोड़ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई." 

उन्होंने कहा, "यह बेहद निंदनीय है. तोड़फोड़ की घटनाओं से यह भी साबित होता है कि मोदी सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर वक्फ के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर क्यों करना चाहती है?"

क्या है पूरा मामला? 

पिछले कुछ दिनों से गुजरात के बेट द्वारका और ओखा में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है. अवैध निर्माण और अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जारी इस कार्रवाई के तहत कई मजहबी भवनों को भी ध्वस्त कर दिया है. यह सब भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में  हो रहा है. ताकि हिंसा न हो सके. 

गुजरात में जारी इस अभियान के तहत 7 आईलैंड्स में अवैध रूप से बनाए गए ढांचों तो तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है. बीजेपी सरकार ने इस कार्रवाई को दौरान कुल 36 ढांचों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. इनमें अवैध रूप से बने मजहबी ढांचे भी शामिल थे. हजरत पंज पीर की दरगाह को भी प्रशासन ने तोड़ दिया. द्वारका में 2022 में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी. 

बता दें कि बेट द्वारका से पाकिस्तान सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स दूर पर स्थित है. इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से ड्रग की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं. यही वजह है कि गुजरात सरकार यहां के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. 

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