The Kerala Story: दिल्ली के जेएनयू में 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग, SFI ने किया विरोध, हुआ हंगामा

The Kerala Story Controversy: निर्माता विपुल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की 'द केरल स्टोरी' फिल्म में कथित तौर पर केरल से 32000 महिलाओं के लापता होने और उनके आईएसआई से जुड़ने की बात बताई गई है.

(जेएनयू में फिल्म 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग)

Source : Social Media

The Kerala Story Screening In JNU: दिल्ली (Delhi) स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 'द केरल स्टोरी' फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया. इस दौरान वहां लेफ्ट का प्रदर्शन भी चलता रहा. दूसरी तरफ स्क्रीनिंग देखने बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे. बीजेपी (BJP) की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने मंगलवार को जेएनयू में विवादों में फंसी फिल्म 'द केरल स्टोरी' की विशेष स्क्रीनिंग रखी थी. इसको लेकर वहां हंगामा शुरू हो गया.

स्क्रीनिंग का स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साबरमती ढाबा पर विरोध किया और आरएसएस का पुतला फूंका. उन्होंने कहा कि एसएफआई इस फिल्म की स्क्रीनिंग की निंदा और विरोध करता है. 'द केरला स्टोरी' इस्लामोफोबिया का प्रचार करती है. झूठ की फैक्ट्री का एक और प्रयास है.

5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'द केरला स्टोरी' 

सुदीप्तो सेन की लिखित और निर्देशित 'द केरला स्टोरी' 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. निर्माता विपुल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की इस फिल्म में कथित तौर पर केरल से 32000 महिलाओं के लापता होने और उनके इस्लामिक स्टेट से जुड़ने की बात बताई गई है. बस यही बात विवाद की जड़ बन गई है. केरल सरकार का कहना है कि इस फिल्म से राज्य को बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाई गई बातें किसी भी लिहाज से सही नहीं हैं. यह बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है.

फिल्म को लेकर देश में छिड़ी बहस

अदा शर्मा की मूवी 'द केरल स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. इसको लेकर हंगामे के सुर अब तेज हो रहे हैं. 'द केरला स्टोरी' का जिस दिन टीजर सामने आया था, उसी दिन इसको लेकर बहस छिड़ गई थी. वहीं इस फिल्म को बैन करने की मांग होने लगी. एक मुस्लिम संस्था ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर केंद्र और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग और रिलीज की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग की.