Xप्लेन: 2047 में दिल्ली कैसी दिखेगी? घर से ट्रैफिक तक बड़े बदलावों की पूरी तस्वीर

Master Plan Delhi 2047: अब बिल्डिंग परमिट के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, मुख्य कारखाना निरीक्षक, दिल्ली जल बोर्ड और वन विभाग से NOC लेना अनिवार्य नहीं होगा.

दिल्ली में क्या बदलेगा और क्या चुनौती होगी?

Source : ABPLIVE

20 अगस्त 2026 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता वाली बैठक में 'मास्टर प्लान दिल्ली-2047' (MPD-2047) को मंजूरी दे दी गई. यह प्लान देश की राजधानी के अगले दो दशकों के विकास की रूपरेखा तैयार करता है. DDA पहले MPD-2041 पर काम कर रहा था, लेकिन अब इसे बदलकर MPD-2047 कर दिया गया. अब यह केंद्र सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ तालमेल बिठा सकेगा. आखिर इस प्लान में ऐसा क्या है जो दिल्ली की तस्वीर बदल देगा...

3.2 करोड़ की आबादी और 40 लाख नए घरों की चुनौती

मास्टर प्लान के मुताबिक, दिल्ली की मौजूदा आबादी करीब 2.3 करोड़ है, जो 2047 तक बढ़कर लगभग 3.2 करोड़ हो जाएगी. यानी करीब 80 लाख लोगों का इजाफा होगा. इतनी बड़ी आबादी के लिए करीब 40 लाख अतिरिक्त घरों की जरूरत होगी.

इतने बड़े पैमाने पर घर कहां बनेंगे? प्लान में इसके लिए दो प्रमुख रास्ते तय किए गए हैं:

• पुराने इलाकों का पुनर्विकास: शहर के अंदर पुरानी और कम इस्तेमाल हो रही संपत्तियों को तोड़कर नया निर्माण किया जाएगा. इसके तहत DDA के पुराने दो मंजिला फ्लैटों के पुनर्निर्माण के लिए एक समान नीति को मंजूरी दी गई है. MPD-1962 के तहत बने ये 50 साल से अधिक पुराने मकान अब संरचनात्मक रूप से कमजोर हो चुके हैं. अब इन्हें खाली प्लॉटों के समान पुनर्विकास का अधिकार मिल गया है.
• बाहरी इलाकों में नई बसावट: शहर के बाहरी हिस्सों में खाली जमीन पर नए रिहायशी और कमर्शियल डेवलपमेंट किए जाएंगे.

'जहां झुग्गी, वहीं मकान' के सिद्धांत पर इन-सीटू पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाएगा. स्लम पुनर्वास के लिए हाई फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) की अनुमति दी गई है. इससे डेवलपर्स को एक निश्चित प्लॉट पर ज्यादा फ्लोर स्पेस बनाने की इजाजत मिलेगी.  अनधिकृत कॉलोनियों के सुधार, नियमितीकरण और पुनर्विकास के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी.

मेट्रो, नमो भारत और सड़कों का बड़ा विस्तार

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मास्टर प्लान का सबसे अहम हिस्सा बनाया गया है.

• मेट्रो का विस्तार: दिल्ली में मौजूदा मेट्रो नेटवर्क करीब 416 किलोमीटर का है, जिसे 2047 तक 695 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है. यानी करीब 279 किलोमीटर का और इजाफा होगा.
• नमो भारत (RRTS) का विस्तार: रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) नेटवर्क को करीब 383 किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य है. इसके जरिए दिल्ली को गाजियाबाद, मेरठ, पानीपत, करनाल और अलवर जैसे शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा.
• ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD): MPD-2047 का सबसे बड़ा फोकस ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर है. इसके तहत मेटो और RRTS कॉरिडोर के आसपास सघन बसावट को बढ़ावा दिया जाएगा. MPD-2047 के तहत, मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर के आसपास करीब 207 वर्ग किलोमीटर का इलाका उच्च-घनत्व विकास के लिए चिह्नित किया गया है. TOD जोन मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर और RRTS/रेलवे स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे को कवर करता है. अगले 10 सालों में इन इलाकों में लगभग 17 लाख आवास इकाइयां विकसित हो सकती हैं.
• मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब: प्लान में आनंद विहार-कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां को मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का प्रस्ताव है. यहां मेट्रो, रेल, बस और RRTS की कनेक्टिविटी एक ही जगह मिलेगी.
• फ्लेक्सी रोड और सड़क नेटवर्क: सड़क नेटवर्क को ज्यादा लचीला बनाने के लिए 'फ्लेक्सी रोड' की अवधारणा लाई गई है. लैंड पूलिंग जोन में 600 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने की योजना है. शहर की योजना में गाड़ियों के बजाय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. पैदल चलने और साइकिल के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर रहेगा.

जमीन से लेकर नई बसावट तक: लैंड पूलिंग और नए नियम

MPD-2047 में लैंड पूलिंग नीति को आगे बढ़ाने पर जोर है. इसके तहत किसान या जमीन मालिक अपनी जमीन विकास के लिए एक साथ लाएंगे (पूल करेंगे) और बदले में उन्हें विकसित जमीन का एक हिस्सा मिल सकेगा.

• बिल्डिंग परमिट में आसानी: प्लान के तहत यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज (UBBL)-2016 में संशोधन किए गए हैं. अब बिल्डिंग परमिट के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, मुख्य कारखाना निरीक्षक, दिल्ली जल बोर्ड और वन विभाग से NOC लेना अनिवार्य नहीं होगा. इससे प्रोजेक्ट की मंजूरी में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा.
• ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR): प्लान में TDR नाम से एक नया प्रावधान किया गया है, जिससे जमीन मालिक अपने विकास अधिकारों को बेच सकेंगे.
• दिल्ली के गांव: दिल्ली के आखिरी छोर पर बसे गांवों को लो-डेंसिटी एरिया के तौर पर विकसित करने की योजना है. MPD-2047 के तहत 174 गांवों में और ज्यादा हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे.

यमुना और हरियाली पर फोकस

MPD-2047 में पर्यावरण संरक्षण को भी प्रमुखता दी गई है.

• यमुना O-Zone में बैन: प्लान में यमुना बाढ़ के मैदान के कोर एरिया में किसी भी तरह की कंक्रीट संरचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. O-Zone को दो हिस्सों में बांटा गया है. कोर एरिया में कोई निर्माण नहीं होगा, जबकि पार्ट-2 में केवल मनोरंजक गतिविधियों (पार्क, हरियाली) की अनुमति होगी. यमुना के 180 वर्ग किलोमीटर बाढ़ के मैदान और रिज एरिया को संरक्षित रखा जाएगा.
• ग्रीन कनेक्ट नेटवर्क: पार्क, जंगल, बावड़ियां और हरे रास्ते आपस में जोड़े जाएंगे. 200 किलोमीटर का रिज-यमुना पार्क कनेक्टर बनाने का प्रस्ताव है. इसमें 52 किलोमीटर का साइकलिंग नेटवर्क भी शामिल होगा. यह करीब 1,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले एक बड़े बहाली प्रयास का हिस्सा है. रिज से लेकर यमुना तक के इलाके को एक पारिस्थितिक इकाई के तौर पर देखने की योजना है. नजफगढ़, ट्रांस-यमुना और बारापूला बेसिन पर भी काम प्रस्तावित है.

रोजगार और कारोबार के नए केंद्र

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई नए जोन विकसित किए जाएंगे:

• नरेला में 138 हेक्टेयर (करीब 340 एकड़) का एजुकेशन हब प्रस्तावित किया गया है. यहां वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन और इनोवेशन हब विकसित किया जाएगा.
• रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से नरेला को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.
• अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) के आसपास 250 मीटर के दायरे में हाई-राइज रिहायशी विकास की अनुमति दी जाएगी.
• द्वारका, रोहिणी और नरेला में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है.
• दिल्ली को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश-विदेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके.
• निवेश आकर्षित करने के लिए कारोबारी जिलों और आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जाएंगे.

AI और डिजिटल ट्विन से बनेगा दिल्ली का डिजिटल मॉडल

शहर की योजना और निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है. इसका मकसद दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास की डिजिटल तरीके से योजना और निगरानी करना है. इसके अलावा लैंड वैल्यू कैप्चर के जरिए जमीन की कीमत बढ़ने से होने वाले लाभ का एक हिस्सा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में लगाने की व्यवस्था का प्रस्ताव है.

क्या बदलेगा, क्या चुनौती होगी?

DDA का 'मास्टर प्लान दिल्ली-2047' सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है. यह देश की राजधानी को 'विकसित भारत 2047' के सपने से जोड़ने का एक रोडमैप है.

MPD-2047 शहरी विकास के तीनों पुराने मास्टर प्लान (1962, 2001, 2021) की कमियों को सुधारने की कोशिश है. पुराने प्लानों में जहां अनधिकृत कॉलोनियां, हरियाली की कमी और परिवहन की समस्याएं रहीं, वहीं नया प्लान सघन विकास, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डिजाइन और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करता है.

हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि DDA की मंजूरी के बाद भी मास्टर प्लान को लागू करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना जरूरी होगी. एक बात तय है कि अगर MPD-2047 को सही तरीके से लागू किया गया, तो 2047 में दिल्ली आज की दिल्ली से बिल्कुल अलग होगी. एक ऐसी दिल्ली, जहां हरियाली होगी, परिवहन बेहतर होगा, घर मिलेंगे और लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, न कि गाड़ियों को.