Delhi Riots Case: विशेष लोक अभियोजक ने इस्तीफा वापस लिया, दिल्ली पुलिस की ओर से करेंगे अदालत में पैरवी

Delhi Riots 2020: तीन साल से अधिक समय तक दंगों के मामलों में विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने के बाद प्रसाद ने 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली के एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था.

विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने अपना इस्तीफा वापस लिया.

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में केस की पैरवी करने वाले एक विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अपना इस्तीफा वापस ले  लिया है.  उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, उस समय साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों को संभाल रहे थे. उनके इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि वो एक बार फिर दिल्ली दंगा मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पक्ष रखेंगे.

अमित प्रसाद ने कब सौंपा था इस्तीफा?

सांप्रदायिक दंगों से संबंधित अभियोजन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले अमित प्रसाद दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के सामने पेश हुए. साढ़े तीन साल से अधिक समय तक दंगों के मामलों में विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने के बाद प्रसाद ने 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया था.

इस्तीफे के बाद भी नहीं छोड़ा श्रद्धा वाकर मामले की पैरवी

इसके बावजूद वो श्रद्धा वाकर हत्या मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में बने रहने का विकल्प चुना था. अधिकारियों के बार-बार अनुरोध का हवाला देते हुए प्रसाद ने कहा कि मैंने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया है. मैंने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया है और (दंगा) मामलों में पेश होना जारी रखूंगा. इस मामले में एक अधिकारी ने कहा कि हालिया सुनवाई के दौरान दो अन्य विशेष लोक अभियोजक प्रसाद के साथ शामिल हुए, जो मामले में अभियोजन की ताकत, गंभीरता और प्रयासों में वृद्धि का संकेत देता है.
यहां पर इस बात का जिक्र कर दें कि दंगा मामलों की सुनवाई शुरू होने के बाद से चार विशेष लोक अभियोजक इस्तीफा दे चुके हैं.

15 जनवरी को होगी सुनवाई

दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने बड़ी साजिश के मामले में पांच आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं पर नए सिरे से बहस के लिए मामले को 15 जनवरी के लिए निर्धारित किया है, जिसमें आरोप तय करने पर बहस के साथ आगे बढ़ने से पहले जांच की स्थिति का खुलासा करने की मांग की गई है.