NGT Delhi: दिल्ली के नालों की सफाई पर एनजीटी सख्त, I&FCD से मांगी रिपोर्ट, कहा- 'तय समय में करें...'

NGT Orders: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने 21 फरवरी 2025 को दिए अपने आदेश में आई एंड एफसीडी से कहा कि वो 24 नालों से गाद निकालने का काम तय समय में करे. 

I&FCD तय समय में करे नालों की सफाई का काम पूरा 

Source : PTI

NGT News Today: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी के 3 दिन बाद ही बीजेपी सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल पूछे जाने का क्रम भी शुरू हो गया है. ​यह मामला सियासी नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसीडी) को आदेश दिया है कि वो तय समय में दिल्ली के 24 प्रमुख नालों से गाद हटाने का काम पूरा करे. 

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आईएंडएफसीडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 25 फरवरी तक इस बाबत एक हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है. एनजीटी ने आईएंडएफसीडी से कहा है कि वो अपने हलफनामे के जरिए यह भरोसा दे कि 24 नालों से गाद निकालने का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगले मानसून के दौरान इन नालों में बाढ़ या ओवरफ्लो की स्थिति न आए. 

नजफगढ़ नाले की सफाई तय समय में होना मुश्किल 

दरअसल, दिल्ली के नालों से गाद निकालने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आई एंड एफसीडी की है. फिलहाल, आई एंड एफसीडी ने एनजीटी को सूचित किया कि उसकी 31 मई 2025 तक 23 नालों की पूरी तरह से सफाई करने की योजना है. जबकि नजफगढ़ नाले की सफाई 30 जून 2027 तक की जाएगी. विभागीय अधिकारियों ने एनजीटी को सूचित किया है कि इन 24 नालों में मौजूद कुल 12,78,478 मीट्रिक टन गाद में से 14 फरवरी तक केवल 2,23,167.88 मीट्रिक टन गाद ही हटाई गई थी. 

बारापुला और उसके सहायक नालों को लेकर एनजीटी में निजामुद्दीन वेस्ट आरडब्ल्यूए की एक याचिका सहित विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं. निवासियों ने दावा किया था कि इन नालों की सफाई न होने के कारण मानसून के दौरान दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो जाता है. 

इस मसले पर एनजीटी को यह बताया गया है कि यदि I&FCD द्वारा समय सीमा के भीतर गाद निकालने का काम पूरा नहीं किया गया, तो इस साल का मानसून शुरू हो जाएगा. ऐसे में जिन कॉलोनियों से ये नाले बहते हैं, वहां के निवासियों को बारिश के मौसम में पिछले साल की तरह बाढ़ या जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

निजामुद्दीन वेस्ट आरडब्ल्यूए की इस दलील पर एनजीटी के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 फरवरी को दिए आदेश में आईएंडएफसीउी कहा, "यह आवश्यक है कि इन 24 नालों से गाद निकालने का काम आई एंड एफसीडी द्वारा बताई गई समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए."