'फाइनली अब ये देश के बारे में सोचेंगे', VB-G RAM G बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर कंगना रनौत का तंज
Kangana Ranaut: VB-G RAM G Bill का विरोध कर रही विपक्ष पर कंगना रनौत ने कसा तंज. देश भक्ति गाने गा कर प्रदर्शन करने पर उन्होंने कहा कि वे फाइनली अब देश के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे.
आज संसद के शीतकालीन सत्र के समापन हो गया. इस समापन के साथ ही VB-G RAM G Bill पास हो गया है. विपक्ष इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस विरोध पर प्रतिक्रिया दी है.
कंगना रनौत ने विपक्ष के विरोध के दौरान गा रहे गीत पर निशाना साधते हुए कहा कि देशभक्ति के गीत गाने से उनमें भी राष्ट्र के प्रति भावना जागेगी और वे “फाइनली अब ये देश के बारे में सोचना शुरु करेंगे”. बता दें कि आज 19 दिसंबर को इस सीजन के लिए स्थगित हो गई.
VIDEO | On opposition protesting against the VB-G RAM G Bill, BJP MP Kangana Ranaut (@KanganaTeam) said, "Singing these songs will instil the feeling of patriotism in them too and then they will also finally start thinking for the betterment of the country."
— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2025
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15 बैठकें, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित
19 दिनों तक चले संसद के शीतकालीन सत्र पर औपचारिक रूप से विराम लग गया. इस दौरान संसद की कुल 15 बैठकें हुईं, जिनमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. सरकार ने इस सत्र को विधायी दृष्टि से सफल बताया है. वहीं पीटीआई के अनुसार, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने वाला विधेयक भी इसी सत्र में पारित हुआ, जिसे आर्थिक और तकनीकी विकास से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, ग्रामीण रोजगार से जुड़े VB-G RAM G Bill के पारित होने के दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला. विपक्षी सांसदों ने विरोध दर्ज कराया और कार्यवाही के दौरान कागज फाड़ने जैसी घटनाएं भी सामने आईं, जिससे सत्र का माहौल तनावपूर्ण बना रहा.
क्या है VB-G RAM G बिल?
“विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामिण)” यानी VB-G RAM G बिल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ले ली है. इस नए कानून को “डिमांड-ड्रिवन फ्रेमवर्क” से हटकर “सप्लाई-ड्रिवन स्कीम” की ओर बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. नए प्रावधानों के तहत रोजगार के लिए बजट सीमा केंद्र सरकार तय करेगी और काम केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा जिन्हें केंद्र अधिसूचित करेगा.
सरकार का दावा है कि इस कानून के तहत ग्रामीण भारत को 125 दिनों के गारंटीड रोजगार का आश्वासन मिलेगा. वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को इतिहास का एक “डार्क और अनफॉर्चुनेट चैप्टर” बताया है. कांग्रेस का कहना है कि MGNREGA से लाखों मजदूरों को फायदा हुआ था और नए कानून के जरिए मजदूरों के अधिकार छीने गए हैं, जिससे ग्रामीण गरीबों पर नकारात्मक असर पड़ेगा.
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