'इससे महात्मा गांधी की बेइज्जती कैसे, वो तो खुद...', MNREGA की जगह G RAM G नाम पर बोलीं कंगना रनौत
Parliament Winter Session 2025: विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर संसद में विवाद गहराया है. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राम का नाम गांधी जी की आस्था और एकता के विचार से जुड़ा है.
दिल्ली में विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर संसद के भीतर और बाहर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है. विपक्ष इस बिल को महात्मा गांधी की बेइज्जती बताते हुए विरोध कर रहा है, जबकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस आरोप पर सवाल खड़े किए हैं.
यह विवाद लोकसभा में पेश हुए उस विधेयक से जुड़ा है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह लेने जा रहा है. इस बिल को केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव के तौर पर पेश कर रही है.
इससे महात्मा गांधी की बेइज्जती कैसे- कंगना रनौत
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विकसित भारत जी राम जी बिल पर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि इसमें महात्मा गांधी का अपमान कैसे हो रहा है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी स्वयं श्रीराम को मानते थे और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन गाकर पूरे देश को एकजुट किया था. एएनआई को दिए कंगना के बयान के मुताबिक गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए ही इस मिशन को राम के नाम से जोड़ा जा रहा है.
क्या है VB-G RAM G Bill और मनरेगा से कैसे अलग होगा?
केंद्र सरकार लोकसभा में 'Viksit Bharat - Guarantee For Rozgar And Ajeevika Mission (Gramin)' यानी VB-G RAM G Bill पेश करने जा रही है, जो मनरेगा कानून की जगह लेगा. यह नया कानून मांग आधारित ढांचे की जगह आपूर्ति आधारित योजना पर काम करेगा. नए सिस्टम के तहत रोजगार के लिए बजट सीमा पहले से तय होगी, जिसे केंद्र सरकार कुछ तय लेकिन अभी अस्पष्ट मापदंडों के आधार पर निर्धारित करेगी. रोजगार केवल उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी. इससे ग्रामीण रोजगार योजना के स्वरूप और अधिकार आधारित व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
संसद में विरोध प्रदर्शन, विपक्ष का आरोप और सरकार का रुख
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 16 दिसंबर को भी विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने VB-G RAM G Bill, 2025 को मनरेगा को कमजोर करने वाला बताया.
विपक्ष का आरोप है कि यह कानून गरीबों के रोजगार के अधिकार को सीमित कर देगा. वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए इसे ग्रामीण भारत की आजीविका को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने की दिशा में कदम बताया. सरकार का कहना है कि यह मिशन विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
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Source: IOCL
