प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान, पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, ऊंची इमारतों में लगानी होंगी एंटी स्मॉग गन

Delhi Air Pollution News: दिल्ली सरकार 2026 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगभग 8000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाएगी. ऊंची इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य.

(दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi Govt Action Plan On Air Pollution: दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक ठोस कार्ययोजना पर काम कर रही है. इस योजना के तहत दिल्ली की हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए जाएंगे.

8000 नई ई-बसें लाने की योजना

दिल्ली सरकार 2026 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगभग 8000 नई इलेक्ट्रिक बसें (ई-बस) लाएगी. इसके साथ ही कुल 11,000 बसें दिल्ली की सड़कों पर होंगी, जिससे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी.

पुरानी गाड़ियों पर सख्ती

राजधानी में पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए 500 पेट्रोल पंपों पर ‘आवेग सिस्टम’ लगाया जाएगा. यह सिस्टम पुराने वाहनों को चिन्हित करेगा और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

बड़े प्रतिष्ठानों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य

सरकार ने बड़े होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट, निर्माण स्थलों और ऊंची इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है. इससे धूल और धुएं को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रित होगा.

क्लाउड सीडिंग पर अध्ययन होगा

सरकार यह भी देख रही है कि क्या क्लाउड सीडिंग (बादलों से बारिश करवाने की तकनीक) दिल्ली में लागू की जा सकती है. इसके लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से आवश्यक अनुमति ली जाएगी.

छात्र और स्थानीय लोग भी होंगे शामिल

सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और सरकारी स्कूलों के इको क्लब सदस्यों को इस अभियान में जोड़ेगी. वे अपने परिवार और पड़ोसियों को प्रदूषण कम करने के उपायों के बारे में जागरूक करेंगे.

हरित क्षेत्र को बढ़ावा

दिल्ली में खाली पड़ी जमीनों पर जंगल बनाए जाएंगे ताकि हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) बढ़े और प्रदूषण कम हो. पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, “दिल्ली को साफ हवा देना हमारी प्राथमिकता है. इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.” सरकार के इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.