Delhi-NCR School: दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक स्‍कूल-कॉलेज बंद, ऑनलाइन चलेगी पढ़ाई, ये है बड़ी वजह

दिल्ली- NCR में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. इसे देखते हुए स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं और फिर से ऑनलाइन मोड में जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रदूषण की वजह से दिल्ली-NCR में अगले आदेश तक स्‍कूल-कॉलेज बंद (File Photo)

दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर जहरीली धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है. वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है. लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. वहीं चरम पर पहुंचे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं और एक बार फिर से पढाई ऑनलाइन मोड में जारी रखने के आदेश दिए गए हैं.

CAQM ने दिल्ली-एनसीआर राज्य सरकारों को कई निर्देश जारी किए

बता दें कि मंगलवार की रात, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई निर्देश जारी किए. CAQM द्वारा जारी नौ पन्नों के आदेश में एनसीआर राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) को स्कूल-कॉलेज बंद करने के साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि 21 नवंबर तक कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए.

प्राइवेट फर्में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों से वर्क फ्राम होम कराएं

सीएक्यूएम (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक उपसमिति) के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में निजी फर्मों को भी अपने कर्मचारियों के कम से कम 50 प्रतिशत को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए "प्रोत्साहित" किया जाना चाहिए.

सड़क पर कचरे के ढेर के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई

अगले आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों के लिए फिजिकल क्लासेज बंद करने और वर्क फ्रॉम होम के निर्देश देने के अलावा ये भी कहा गया है कि "एनसीआर में सड़कों पर निर्माण सामग्री या कचरे के ढेर के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों / संगठनों पर भारी जुर्माना लगाया जाए.

दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों को भी 21 नवंबर तक रोक दिया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में 11 में से केवल पांच थर्मल पावर प्लांट ही संचालित होंगे. एनसीआर राज्यों और दिल्ली को भी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को रोकने का निर्देश दिया गया है. यह भी 21 नवंबर तक है और आगे की समीक्षा के अधीन है.