Delhi: 108 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का होगा प्रमोशन, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दी मंजूरी

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 108 सहायक लोक अभियोजकों को अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में पदोन्नति देने की मंजूरी दे दी है. राज निवास के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

(दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, फोटो क्रेडिट- PTI)

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना (LG VK Saxena) ने 108 सहायक लोक अभियोजकों (Assistant Public Prosecutors) को अतिरिक्त लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor) के रूप में पदोन्नति देने की मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल के ऑफिस के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. 

यूपीएससी जल्द करेगा प्रमोशनों को नियमित
इसी के साथ दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय में लंबे समय से खाली पड़े अतिरिक्त लोक अभियोजकों के 150 में से 108 पदों को भरा जाएगा. एक अधिकारी ने कहा कि यूपीएससी को जल्द से जल्द इन प्रमोशनों को नियमित करने के लिए कहा गया है. उम्मीद है कि इस कदम से अभियोजन निदेशालय के पास लंबित मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित होगा.

एलजी ने मुख्य सचिव को दिए थे प्रमोशन के निर्देश
अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को कर्मचारियों के मनोबल में सुधार के लिए प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये थे. इसके बाद विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन और पर्याप्त स्क्रीनिंग के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नत करने के लिए इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए.

इससे पहले किये थे शिक्षकों के 126 पद बहाल

इससे पहले दिल्ली उपराज्यपाल ने प्रिंसिपल/ उप शिक्षा अधिकारियों के 126 पदों के पुनरुद्धार की मंजूरी दी थी, जो आम आदमी पार्टी सरकार की उदासीनता और निष्क्रियाता के कारण समाप्त हो गए थे और दो साल से अधिक समय से खाली पड़े थे.

एलजी के इस कदम से जीएनसीटीडी के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी. सरकारी नियम के अनुसार दो साल से अधिक समय से खाली पड़े पदों को समाप्त समझा माना जाता है जबकि पांच साल से अधिक समय  तक खाली पड़े पदों को समाप्त मान लिया जाता है. इन 370 पदों (126 समाप्त समझे गए और 244 समाप्त हो चुके) को 2013-14 से 2019 तक शिक्षा निदेशालय द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था.