Kanjhawala Dragged Case: जिस कार से हुआ था एक्सीडेंट, गुजरात की फॉरेंसिक टीम ने क्रेन से टांग कर ऐसे की जांच

दिल्ली (Delhi) के कंझावला में अंजलि सिंह (Anjali Singh) नाम की लड़की की स्कूटी को एक कार ने 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरमियानी रात को टक्कर मार दी थी, जिसमें वह कार के नीचे फंस गई और फिर मौत हो गई थी.

(कंझावला केस में कार की क्रेन से हुई जांच, फोटो क्रेडिट- एएनआई)

Forensic Team Investigate Car in Kanjhawala Dragged Case: दिल्ली (Delhi) के कंझावला में 31 दिसंबर की रात एक लड़की को कार से घसीटे जाने के बाद मौत के मामले में सबूत और सैंपल इकट्ठा करने के लिए गुजरात (Gujarat) के फॉरेंसिक विशेषज्ञ सुल्तानपुरी (Sultanpuri) पहुंचे. गांधीनगर (Gandhinagar) के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से आए पांच फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने मृतका अंजलि की मौत के मामले की जांच की. फॉरेंसिक टीम ने मृतका अंजलि को घसीटने वाली कार की जांच-पड़ताल की.

फॉरेंसिक टीम ने बलेनो कार के निचले हिस्से की भी जांच की. इसके लिए एक क्रेन मंगवाकर कार को हवा में टांगा गया और फिर फॉरेंसिक टीम ने कार के निचले हिस्से से सबूत जुटाए. दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि मामले की जांच कर रहे आउटर डीसीपी हरेंद्र के. सिंह के अनुरोध पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पांच फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम दौरा की.

कार के नीचे फंस गई थी लड़की

आपको बता दें कि 20 साल की अंजलि सिंह की स्कूटी को एक कार ने 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरमियानी रात को टक्कर मार दी थी, जिसमें वह कार के नीचे फंस गई. इसके बाद गाड़ी के साथ सड़क पर करीब 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी मांगी थी रिपोर्ट

पुलिस ने इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को पहले गिरफ्तार किया था. बाद में दो और लोगों आशुतोष और अंकुश खन्ना को कथित तौर पर साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला मामले में शुरूआती पीसीआर कॉल पर कार्रवाई में देरी के कारणों पर दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. अदालत ने मामले में छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करने वाले अभियोजन पक्ष के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था.