Delhi Jal Board: दिल्ली जल बोर्ड का 'राजस्व सप्ताह' 26 दिसंबर से, इन सुविधाओं को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक

Delhi Jal Board Revenue Week: दिल्ली जल बोर्ड का 'राजस्व सप्ताह' 26 दिसंबर से शुरू होगा. डीजेबी सोमवार को क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर रहा है.

(दिल्ली जल बोर्ड)

Delhi: दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) का 'राजस्व सप्ताह' 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है. जल बोर्ड की ओर से लोगों को प्रदान की जाने वाली कम-ज्ञात सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए शहर भर में चार शिविर लगाए जाएंगे. जल बोर्ड की ओर से राजस्व सप्ताह के दौरान शिविर में स्व-बिलिंग करने, मीटर पढ़ने और अन्य सेवाओं के अलावा अस्थायी कनेक्शन काटने की सुविधा का उपयोग करने का प्रदर्शन करेंगे.

सूत्रों ने कहा कि 'राजस्व सप्ताह' 26 दिसंबर से शुरू होगा. डीजेबी सोमवार को क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर रहा है. अधिकारियों को उन स्थानों की पहचान करने के लिए सूचित किया गया है, जहां शिविर लगाए जाएंगे. डीजेबी के एक सूत्र ने बताया, "हमें ऐसे चार स्थानों की पहचान करनी है और उसके अनुसार शिविर स्थापित करने हैं. सूत्र ने कहा कि जोनल राजस्व कार्यालयों में शिविर लगाने की योजना थी, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में शिविर लगाए जाएंगे क्योंकि नागरिक ज्यादातर समय संकट के दौरान जेडआरओ के पास पहुंचते हैं."

'रखरखाव सप्ताह भी किया गया था आयोजित'

शिविर में लोगों को मीटर को कैसे पढ़ा जाए जैसी जानकारी दी जाएगी. वहीं स्व-बिलिंग के दौरान, व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि मीटर को कैसे पढ़ा जाए और वे पूरी यूनिट लगा देते थे, जिसमें अत्यधिक बिल आ जाता था और बाद में उसे ठीक करना पड़ता था, इसलिए, अगर कोई मीटर पढ़ना जानता है, तो इन मुद्दों को कम किया जा सकता है.

सूत्र ने कहा कि अस्थायी विच्छेदन की एक सुविधा है, जिसका उपयोग लोग शायद ही कभी करते हैं, जबकि कुछ लोग एक से दो महीने के लिए अपने निवासियों से दूर रहते हैं. कई बार हमने देखा कि लोग अपना घर छोड़कर दो महीने या उससे अधिक के लिए छुट्टियों पर चले जाते थे और फिर भी बिल जेनरेट हो जाता था. हालांकि, डीजेबी के पास अस्थायी कनेक्शन काटने की सुविधा भी है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाए. डीजेबी ने पहले एक 'रखरखाव सप्ताह' आयोजित किया था, जिसके दौरान मुद्दों की पहचान करने और समाधान करने के लिए 11 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (रखरखाव) को उनके संबंधित क्षेत्रों में तैनात किया गया था.