Delhi Noise Pollution: ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब खैर नहीं, दिल्ली सरकार और MCD मिलकर लेंगे एक्शन
Noise Pollution: दिल्ली सरकार ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ एक्शन में है, अब ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए एमसीडी समेत सभी स्थानीय निकायों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा.
Noise Pollution Delhi: दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में है. अब ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया प्लान बनाया है और इसके लिए एक नया प्रस्ताव पास किया गया है. जिसमें दिल्ली सरकार ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एमसीडी समेत सभी स्थानीय निकायों को अधिकार दे रही है. इस प्रस्ताव के पास होते ही ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली छावनी परिषद को भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा.
इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश की गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी में स्थानीय निकायों को भी ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्यवाई करने का अधिकार होना चाहिए. इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उपराज्यपाल के पास भेज दिया है. जिसमें साफ कहा गया है कि राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी परिषद की सक्रिय भागीदारी के बगैर कार्रवाई संभव नहीं है.
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इसके अलावा केंद्र के पास भी एक प्रस्ताव ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति ने भेजा है. जिसमें समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसएचओ को भी ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जाए. राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, 17 अप्रैल तक सहायता नंबर 112 पर 11610 शिकायतें आईं. जिनमें से 129 शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की गई, इसके अलावा 7247 कॉल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं 2637 कॉल के बारे में कोई पता नहीं चला और 1597 कॉ रिपीटेड कॉल थीं.
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