Delhi के ये पांच बस टर्मिनल आधुनिक सेवाओं से होंगे लैस, DMRC के साथ मिलकर काम करेगी सरकार

Delhi News: दिल्ली सरकार और डीएमआरसी साथ मिलकर नेहरू प्लेस, महरौली, नजफगढ़, आजादपुर और नरेला समेत 5 बस टर्मिनल का विकास करने वाली हैं. इस योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने की योजना है.

प्रतीकात्मक फोटो

Source : PTI

Delhi News: राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार 2015 से ही बस टर्मिनलों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन बुनियादी ढांचा देने की योजना बना रही थी, जो अब जाकर धरातल पर उतरती नजर आ रही है. इस योजना के तहत दिल्ली के पांच बस टर्मिनल जिनमें नेहरू प्लेस, महरौली, नजफगढ़, आजादपुर व नरेला टर्मिनल को विकसित कर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. इसमें अब पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. टर्मिनल पर जगह उपलब्ध होने पर शॉपिंग माल बनाए जाने की भी योजना है.

इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी के साथ हाथ मिलाया है. इन बस टर्मिनलों में नरेला व महरौली को छोड़कर तीनों टर्मिनल मेट्रो स्टेशन के करीब हैं. इसी साल इस योजना पर काम शुरू किये जाने की संभावना है. दिल्ली सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए राशि आवंटित होने की उम्मीद की जा रही है. पिछले साल से दिल्ली सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है. इसे लेकर जून 2022 में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के बीच समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे. 

इस मॉडल के तहत किया जाएगा काम
इस एमओयू के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी), प्रॉपर्टी बिजनेस (पीबी) और डिपॉजिट वर्क बेसिस माडल के तहत काम किया जाना है. इसमें पहले चरण में पांच बस टर्मिनल नेहरू प्लेस, नजफगढ़, आजादपुर, महरौली और नरेला को शामिल किया गया है. एमओयू के अनुसार, डीएमआरसी इन परियोजनाओं के पूर्व, निर्माण गतिविधियों जैसे प्रारंभिक योजनाओं के विकास, प्रारंभिक अनुमानों की तैयारी, निर्माण गतिविधियों जैसे कि डिजाइन/ड्राइंग की मंजूरी सहित सभी सेवाएं प्रदान करेगी.

डीटीसी परियोजना के विकासकर्ता के रूप में काम करेगी
इस काम के दायरे में निर्माण के बाद की गतिविधियां भी जारी रहेंगी. जैसे, स्थानीय निकायों से पूर्णता प्रमाण पत्र लेना और डीटीसी से परियोजनाओं के आवंटियों को परियोजना को सौंपना आदि शामिल है. भूमि देय एजेंसी होने के कारण डीटीसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विकासकर्ता के रूप में कार्य करेगी और परियोजना के पूरा होने के बाद विकसित इकाइयों के आवंटन के लिए जिम्मेदार होगी. प्रस्तावित निर्माण का डिजाइन दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के अनुकूल होंगे.

बता दें कि इस बार दिल्ली सरकार का बजट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और आधुनिकीकरण पर केंद्रित होने की संभावना जाहिर की जा रही है. इसके लिए दिल्ली सरकार जहां पहले से चल रही योजनाओं में गति लाएगी. वहीं कई नई योजनाओं की भी घोषणा किये जाने की संभावना है.