दिल्ली में व्यापारियों के लिए क्या है राजनीतिक दलों का एजेंडा? सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का सवाल
Delhi Assembly Election 2025: फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन की बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चिंता जताई गई. एसोसिएशन ने कहा कि पार्टियों के एजेंडे में व्यापारियों का हित शामिल नहीं है.
Delhi Chunav 2025: फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने व्यापारियों की बैठक बुलाई. बैठक में सदर बाजार की समस्याओं पर चर्चा हुई. चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा और अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि सदर बाजार में 40 हजार दुकानदार हैं. दुकानदारों के साथ बड़ी संख्या में कामगार भी हैं. व्यापारी दिल्ली की विभिन्न सीटों पर हार जीत का फैसला करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में व्यापारी वर्ग की समस्याओं को दूर करने की बात नहीं होने पर चिंता जताई.
पम्मा और यादव ने व्यापारियों के प्रति राजनीतिक दलों की उपेक्षा पर रोष जताया. उन्होंने कहा कि मुफ्त की घोषणा के बजाय रोजगार की योजना चुनाव में सामने आनी चाहिए. व्यापारियों के लिए योजना में छोटे दुकानदारों, फैक्ट्री वालों को आसानी से सस्ते ब्याज पर लोन मिलाने का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र में व्यापारियों के हित की बात नहीं उठा रहा है. फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन और अध्यक्ष ने कहा कि समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा चुका है.
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सदर बाजार विकास बोर्ड की मांग
व्यापारियों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा है. व्यापारी वर्ग के हित की बात किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है. उन्होंने राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र में व्यापारियों के हितों को शामिल करने की मांग की. व्यापारियों ने सीलिंग की समस्या बताई. राजनीतिक दलों से सील दुकानों को खुलवाने की भी मांग है. सदर बाजार विकास बोर्ड की स्थापना की भी व्यापारियों ने जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि सदर बाजार में 4 से 5 मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए.
व्यापारियों ने पार्टियों से की अपील
पार्किंग में लगभग दस हजार वाहनों की क्षमता होनी चाहिए. उन्होंने व्यापारियों के लिए बीमा स्कीम की घोषणा की मांग भी की. परमजीत सिंह पम्मा, राकेश यादव और राजिंदर शर्मा ने कहा कि सदर बाजार से करोड़ों रुपये टैक्स कलेक्शन होता है. व्यापारियों का वोट लेने के बाद नेता नदारद हो जाते हैं. सदर बाजार का बुरा हाल होता जा रहा है. घोषणा पत्र में हितों की बात नहीं होने पर राजनीतिक दलों का बहिष्कार भी किया जाएगा.
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